राज्यस्तरीय मागण्यांसाठी मात्र आंदोलन सुरूच रहाणार

Palghar -Collectorate-Office : स्थानिक मागण्या मान्य झाल्याने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय घेराव स्थगित करणार !

नागपूर : ठाणे पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी- कामगार -कोळी बांधव यांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेच्या वतीने जबरदस्त लॉंग मार्च काढण्यात आला होता. दोन दिवस पायी चालत हजारो शेतकरी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (Palghar -Collectorate-Office) धडकले. लॉन्ग मार्चच्या तिसऱ्या दिवशी संपूर्ण दिवसभर स्थानिक मागण्यांबाबत पालघर जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर शिष्टमंडळाने सविस्तर चर्चा केली. (Palghar -Collectorate-Office)

वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या समस्यांबद्दल सकारात्मक भूमिका जिल्हाधिकारी यांनी घेतली. त्याचबरोबर वरकस व बेनामी जमिनी नावे करण्याच्यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रम जाहीर करण्याचे मान्य करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आणि किसान सभेच्या पाच कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेली एक समितीही यासाठी तातडीने गठीत करण्यात आली.

देवस्थान इनाम जमिनी बद्दल राज्य सरकार तातडीने कायदा करणार असून याबद्दलचा ड्राफ्ट यावेळी किसान सभेला देण्यात आला. अकोले ते लोणी लॉंग मार्चच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वरकस जमिनीबद्दल अद्यापही कारवाई करण्यात आली नव्हती. पालघर लॉन्ग मार्चमध्ये याबाबत ठोस कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

धरणांमधील पाण्यावर स्थानिकांचा हक्क, सिंचन व पिण्यासाठी पाणी, घराच्या तळ जमिनी नावे करण्यासाठी कार्यवाही, रोजगार हमी कामांची उपलब्धता या मागण्याही यावेळी मान्य करण्यात आल्या.

या लॉन्ग मार्चमध्ये वाढवण बंदर व मुरबे बंदर रद्द करा,तसेच स्मार्ट मीटर लावणे बंद करण्याची मागणी महाराष्ट्रभर होत आहे. या दोन्ही मागण्या राज्य सरकारशी संबंधित असल्याने त्यापातळीवर आंदोलन सुरूच राहणार आहे.

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पॉलिट ब्युरो सदस्य डॉ. अशोक ढवळे, आ. विनोद निकोले, माकप जिल्हा सचिव किरण गहला, जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या प्राची हातिवलेकर, रडका कलंगडा, लक्ष्मण डोंबरे, लहानी दौडा, आदींनी सहभाग घेतला.

Social Media