Nomadic-Denotified-Tribes-Day : भारतीय स्वातंत्र्य मिळून जवळपास आठ दशके झाली, पण देशातील एक मोठा समाजगट आजही स्वातंत्र्य, सन्मान आणि समानतेच्या संधींपासून वंचित आहे. हा सर्वाधिक अन्यायग्रस्त समुदाय म्हणजे भटके व विमुक्त जमाती. ३१ ऑगस्ट हा दिवस त्यांच्या दृष्टीने केवळ कायद्याच्या बंधनातून मुक्ततेचाच नव्हे, तर मानवी सन्मानाच्या पुन:स्थापनेचा दिवस आहे. १९५२ साली याच दिवशी ‘गुन्हेगारी जमाती कायद्या’तून त्यांची मुक्तता झाली, म्हणून हा दिवस ‘विमुक्ती दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि योगदान(Nomadic-Denotified-Tribes-Day)
प्राचीन काळापासून भटके समाज हा भारतीय संस्कृतीचा(Indian culture) अविभाज्य भाग आहे. आपली उपजीविका, कला आणि कौशल्ये घेऊन ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी फिरत असत. नंदीवाले, मदारी, गारुडी यांसारखे लोक कलेतून मनोरंजन करत, तर लोहार, घिसाडी, कातकरी यांसारख्या जमाती कुशल कारागीर होत्या. गाडी लोहार शेतीची अवजारे बनवत, तर घिसाडी युद्धासाठी शस्त्रे तयार करत असत. बंजारा (Banjara)जमात व्यापारासाठी प्रसिद्ध होती. हा समाज केवळ पोटापाण्यासाठी भटकत नव्हता, तर अनेक लोककला, परंपरा आणि लोककथा त्यांनी पिढ्यानपिढ्या जपल्या आहेत.
भटक्या समाजाचे राजकारण, समाजकारण आणि विशेषतः देशसेवेतील योगदान खूप मोठे आहे. त्यांनी अनेक राजसत्ता स्थापन केल्या. मराठा साम्राज्याच्या विस्तारात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या अहिल्याबाई होळकर(Ahilyabai Holkar) आणि मल्हारराव होळकर(Malhar Rao Holkar) याच समाजातून आलेले होते. इंग्रजांविरुद्धच्या लढ्यात त्यांनी कडवा प्रतिकार केला. उमाजी नाईक, राघोजी भांगरे, नाग्या महादू कातकरी यांसारख्या अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र बंड पुकारले. १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामात आणि त्यानंतरही वैदु, रामोशी, पारधी, वडार यांसारख्या जमातींनी इंग्रजांना सातत्याने प्रतिकार केला.
गुन्हेगारी जमाती कायदा: जन्मतः गुन्हेगार ठरवलेले आयुष्य
भटक्या जमातींच्या या लढवय्या वृत्तीमुळे इंग्रज शासनाने त्यांना मुख्य प्रवाहापासून तोडण्याचा कट रचला. त्यांच्या संघर्षाला दडपण्यासाठी आणि त्यांची उपजीविका नष्ट करण्यासाठी १८७१ साली त्यांनी एक अमानवी आणि क्रूर कायदा आणला: ‘गुन्हेगारी जमाती कायदा (Criminal Tribes Act of 1871)’. या कायद्यानुसार, काही जमातींना ‘जन्मतः गुन्हेगार’ म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यांच्या मुक्त जीवनावर अनेक निर्बंध लादले गेले. पोलिसांची सततची नजर, दररोज हजेरी लावण्याची सक्ती, पुनर्वसन छावण्यांमध्ये जबरदस्तीची वस्ती आणि गावात प्रवेशावर बंदी यामुळे त्यांना जगणे असह्य झाले.
या कायद्यामुळे समाजात त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले. त्यांना ‘असभ्य’, ‘चोर’ अशी अपमानास्पद विशेषणे लावली गेली. शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सन्मानापासून ते वंचित राहिले. हजारो वर्षांपासून भारतात असलेल्या या समाजाला गुलामीचा आणि बहिष्काराचा शिक्का मारला गेला.
स्वातंत्र्यानंतरची मुक्ती आणि नवीन संघर्ष
१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, पण ब्रिटिशांनी लादलेला अन्याय लगेच संपला नाही. या कायद्याच्या विरोधात आवाज उठू लागला. अखेर, १९४९ मध्ये अय्यंगार समितीच्या शिफारशीनुसार, भारत सरकारने हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी हा कायदा अधिकृतपणे रद्द झाला. हा दिवस ‘विमुक्ती दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.
मात्र, लगेचच अनेक राज्यांमध्ये ‘सवयीचे गुन्हेगार कायदा, १९५२ (Habitual Offenders Act, 1952)’ लागू करण्यात आला. या कायद्याने ‘जमाती’ऐवजी ‘व्यक्ती’ला गुन्हेगार ठरवले, पण त्याचा परिणाम त्याच भटक्या समाजावर झाला. हा कायदा जुन्या कायद्याचीच पुनरावृत्ती होता, असे अनेक अभ्यासक मानतात. एका बाजूला मुक्तता मिळाली तरी, दुसऱ्या बाजूला नवीन कायद्यामुळे त्यांच्याकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्ष झाले.
आजची वस्तुस्थिती: कागदपत्रांच्या अभावाचा संघर्ष
स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षानंतरही या समाजाची स्थिती दयनीय आहे. महाराष्ट्रातील एका सामाजिक संघटनेने २०२४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाचे आकडे मन सुन्न करणारे आहेत. सुमारे ६२,६१५ लोकांच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की, सुमारे ८०% लोकांकडे जन्म दाखला नाही, ८५% लोकांकडे जात प्रमाणपत्र नाही आणि मोठ्या संख्येने लोकांकडे आधारकार्ड, शिधापत्रिका किंवा मतदान ओळखपत्रही नाही.
या मूलभूत कागदपत्रांच्या अभावामुळे ते कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. सरकारी अधिकारी आजही १९५० किंवा १९६१ सालच्या रहिवासी पुराव्याची मागणी करतात. अनेक पिढ्यांपासून भटकंती करणाऱ्या या समाजाकडे असे पुरावे असणे अशक्य आहे. परिणामी, आयुष्यमान भारत कार्ड, घरकुल योजना, शिष्यवृत्ती यांसारख्या कल्याणकारी योजनांपासून ते वंचित आहेत. आजही अनेक कुटुंबांना भीक मागून किंवा दैनंदिन मजुरी करून गुजराण करावी लागते. स्थलांतरामुळे मुलांचे शिक्षण थांबते, आरोग्य सुविधांपासून ते दूर राहतात.
भविष्याची वाट: सन्मान आणि विकासाचे ध्येय
भटके-विमुक्त समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी रेणके आयोग (२००८) आणि इदाते आयोग (२०१५) यांसारख्या आयोगांनी महत्त्वाचे अहवाल सादर केले. त्यांनी हा समाज ‘सर्वात वंचित आणि दुर्लक्षित’ असल्याचे म्हटले आहे. या आयोगांच्या शिफारशी असूनही, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी अजूनही पूर्णपणे झालेली नाही.
या समाजाला सन्मान आणि सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटना काम करत आहेत. ‘भटके विमुक्त विकास परिषद’ यांसारख्या संघटना शिक्षण, स्वावलंबन आणि संरक्षणासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील आहेत. या संघटनांनी सरकारी यंत्रणेला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली आहे.
भटके विमुक्त दिवस हा केवळ कायदेशीर मुक्तीचा दिवस नाही, तर तो सामाजिक आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे. कायद्याने त्यांचा ‘गुन्हेगार’ हा शिक्का पुसला असला, तरी समाजाच्या नजरेतील तो संशय अजूनही पूर्णपणे मिटलेला नाही. हा दिवस साजरा करताना केवळ उत्सव न करता, त्यांच्या हक्कांसाठी जाणीव, अधिकार आणि संघटन यांचा प्रसार होणे आवश्यक आहे.
या वर्षी महाराष्ट्र शासनाने हा दिवस शासकीय पातळीवर साजरा करण्याचा घेतलेला निर्णय एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. भटके-विमुक्त समाजाचा सकारात्मक इतिहास समोर आणून, त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. ‘सब समाज को लिये साथ मे, आगे हैं बढते जाना’ हेच ध्येय ठेवून आपण सर्वांनी पुढे जायला हवे.
श्रीकांत भास्कर तिजारे
भंडारा
9423383966