लोकशाहीचा पोपट मेला नाही तो जिवंत आहे, हे ही नसे थोडके!
Municipal-election-campaign : राज्यात महानगरपालिका निवडणूकांच्या प्रचाराचा धडाका मंगळवार १३ जानेवारी संध्याकाळी थंडावत असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने १२ जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे ‘टायमिंग’ साधले आहे. राज्यात मागील सप्ताहात महापालिका निवडणूकांसाठी ठाकरे बंधू, आणि वंचित बहुजनसह सत्ताधारी महायुतीच्या घटकपक्षांच्या प्रचाराचा ज्वर पहायला मिळाला आहे. त्यात अनेक अजब-गजब गोष्टी जाणवल्या आहेत.
महायुतीच्या घटकपक्षांचे ‘तुझ्या गळा माझ्या गळा’!
या प्रचाराची गंमत म्हणजे सर्वात मोठा राजकीय पक्ष असे म्हणवणाऱ्या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सर्वात छोटा असलेल्या आणि विशेष म्हणजे चक्क् मुस्लिमांचा ‘कैवारी पक्ष’ असलेल्या (मजलीस ए एत्तहादी मुसलमीन) पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांचे चक्क पाय धरताना दिसला! (शू. . त्यावर बोलायचे नाही हं!. .) महायुतीचे घटकपक्ष म्हणून सत्तेवर असलेल्या शिवसेना शिंदे पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde), विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री यांचे नाव घेवून भाजपचे नवी मुंबईचे सर्वेसर्वा, वनमंत्री, गणेश नाईक यांनी ठाणे-मुंबईच्या मध्यातील राखीव जंगल अभयारण्यातील हजार एकर जागा कुण्या उद्योगपतीला देण्याचा निर्णय परस्पर घेतल्याचा आरोप केला. इतकेच नाही तर वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले तर या प्रकरणात टांगा पलटी आणि घोडे फरार करण्याचा इशारा देखील जुने शिवसैनिक असलेल्या दादांनी भाईंना देवून टाकला आहे. पण त्यावर मुख्यमंत्र्याकडून मात्र चकार भाष्य आले नाही की इन्कार करण्यात आला नाही. मात्र त्यावर भाजपचे महसूलमंत्री असलेल्या बावनकुळे यांनी आपल्याला यातील काहीच माहिती नसल्याचा खुलासा तातडीने देवून टाकला.
हे ‘करतळी आवळे तैसा हरी’
तर दुसरे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार(Ajit Pawar) यांच्याकडून भाजपची सत्तेची राक्षसी भुख, आणि सत्तेचा माज आल्याबाबत वक्तव्ये केली. इतकेच नाही तर ७०हजार कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारेच सोबत सत्तेवर बसल्याची शेखी देखील मिरवली! त्यावर अजून त्या प्रकरणांची चौकशी पूर्ण होवून निर्णय लागायचा बाकी आहे, अशी आठवणही भाजपचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी करून दिली. त्याच पक्षाचे मुंबईचे अध्यक्ष नबाब मलिक(Nawab Malik) यांच्यावर भाजपने मुंबईत जाहीर बहिष्काराची भाषा केली तर मलिक यांच्याकडूनही भाजपविरोधात वक्तव्य करण्याची एकही संधी सुटणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली. पिंपरी चिंचवड पुण्यात राष्ट्रवादीची शक्ती असूनही त्यांना भाजपने सोबत घेतले नाही. तर मुंबईत फारशी शक्ती नसलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्याशी मात्र मुंबईत जाणीवपुर्वक युती करण्यात आली. तर ठाण्यात युतीधर्म म्हणून शिंदे सोबत असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्र्याकडून करण्यात आले. या सगळ्या गोष्टीचा गोषवारा घेण्याचे कारण म्हणजे सुमारे ‘चार वर्ष उशीराने या निवडणूका का घेण्यात आल्या?’ याचे उत्तर या सत्ताधारी महायुतीच्या घटकपक्षांच्या नेत्यांच्या वर्तनातून आणि वक्तव्यातून अगदी ज्ञानेश्वरांनी हरिपाठात म्हटले आहे तसे ‘करतळी आवळे तैसा हरी’ या उक्तीसारखे ठळकपणे दिसून आले. सत्तेमध्ये बसलेल्या तीन घटकपक्षांचे आणि त्यांच्या नेत्यांचे विळ्या-भोपळ्याचे सख्य त्या निमित्ताने मतदारांसमोर आले आहे. मात्र प्रचाराच्या कोलाहलात त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसले आहे. संपादकीय नावाच्या वर्तमानपत्रातील रकान्यात याची फारशी दखल घेतल्याचे दिसत नाही. किंवा महाचर्चा किंवा पत्रकार परिषदांमध्येही यावर रंग चढल्याचे जाणवत नाही. असे महायुतीच्या घटकपक्षांचे रंग बेरंग पणाचे राजकारण ‘तुझ्या गळा माझ्या गळा’ सुरू राहिल्याने मतदारांचा संभ्रम देखील होणार यात नवल नाही! नक्की हे सोबत आहेत की एकमेकांविरोधात आहेत? कारण लाडकी बहिण योजना कुणी आणली त्यावर यांचे एकमत नाही मात्र राजकीय फायदा तिघांना हवा आहे. एक म्हणाले मी मुख्यमंत्री असेपर्यंत ती सुरू ठेवणार दुसरे म्हणतात मीच मुख्यमंत्री असताना ती सुरू केली. तर तिसरे म्हणत आहेत की वित्तमंत्री म्हणून माझ्या अखत्यारित त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे! आहे ना गंमत! इतके होवूनही तिघेही एकमेकांवर कुठे भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना दिसतात तर कुठे व्यासपीठावर एकत्र येवून प्रचार करताना दिसतात, बहुदा यांच्या या वागण्याने त्यांचे नेते मोदी-शाह देखील चक्रावून गेले असावेत आणि त्यांनी चक्क कोणत्याच शहरात प्रचाराला न येण्याचा निर्णय घेवून टाकला असावा असे ठाकरे पक्षांच्या काही नेत्यांकडून सांगण्यात आले! तशी अवस्था त्यांच्या मतदारांची झाली असावी म्हणून शिवाजी पार्कवर झालेल्या सभेला फार गर्दी जमली नाही की ‘जान’ दिसली नाही असा निष्कर्ष निरीक्षक व्यक्त करताना दिसत आहेत.
‘सत्तातुराणां न भय़ं न लज्जा’!
मुंबई (Mumbai)आणि राज्यात या निवडणूकांच्या कार्यक्रमा दरम्यान सत्ताधारी पक्षांकडून स्थानिक राजकारणावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी जे अतार्कीक मार्ग निवडण्यात आले आणि काय वाट्टेल ते अश्याप्रकारचे वर्तन करण्यात येत आहे, त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने देखील फारशी काही दखल घेतल्याचे दिसून आले नाही. मात्र ऐन निवडणूकाच्या प्रचारात सरकारने लाडकी बहिण योजनेच्या अग्रीम हप्त्याचे पैसे मागील महिन्याच्या थकीत रकमेसह एकरकमी देण्याला आयोगाने हरकत घेतल्याचे दिसले. विधानसभांच्या निवडणूक मतदार याद्याच यावेळी वापरल्या जात असताना त्यात जसा दुबार आणि बोगस मतदानाचा फटका बसला तसा यावेळी अनुभव आलाच तर अश्या बोगस लोकांना ठोकून काढण्याचे जाहीर आवाहन राज ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आले त्यावरही आयोगाकडून काही प्रतिसाद आल्याचे पहायला मिळाले नाही. ठाकरे बंधूकडून निवडणूकीत बेफाट पैसा वाटला जात असल्याचा जाहीर आरोप झाला इतकेच काय पण प्रत्यक्ष पैश्याची ऑफर नाकारलेल्या उमेदवारांचा जाहीर सभेत गौरव करण्यात आला त्याची देखील कोणतीच दखल आयोगाकडून घेतल्याचे दिसले नाही.
निवडणूकांच्या प्रचारा दरम्यान धार्मिक तेढ वाढविणारी वक्तव्ये करण्यात आली. तर हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारा आणि उध्दव ठाकरेंवर कॉंग्रेस सोबत गेल्याने हिंदुत्व गमावल्याचा आरोप करणारा भाजप देखील कॉंग्रेस आणि चक्क एम आय एम(MIM) सोबत जाताना या वेळी पहायला मिऴाल्याने यावेळच्या निवडणुकीत भाजपने ‘सत्तातुराणां न भय़ं न लज्जा’ असा स्वत:चा परिचय करुन दिल्याचे बोलले जात आहे. त्यात मग गावगुंडांना राजाश्रय देण्यापासून अन्य पक्षांच्या संभाव्य उमेदवारांनाच पळवून आणून आपल्या पक्षातून उभे करण्याचा नवा ‘चाणक्यनितीचा पॅटर्न’ देखील आता अंगवळणी पडत चालला आहे.
नेते आणि त्यांचे नातेवाईक यांचाच बोलबाला!
या साऱ्या राजकीय घडामोडी पाहता असे सारे ‘भवती न भवती’ चे राजकारणाचे रंग दिसले असताना मतदारांमध्ये फारसा मतदानाबद्दल उत्साह दिसत नाही. राजकीय धुळवडीत प्रस्थापीत नेते आणि त्यांचे नातेवाईक यांचाच बोलबाला असल्याचे महत्वाचे निरीक्षण यामागे असल्याचे सांगण्यात येते. महत्वाचे म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षात सर्वच इच्छुकांचे समाधान झाल्याचे पहायला मिळाले नाही, त्यामुळे बंडखोरांची तसेच अपक्षांची संख्याही जास्त असल्याचे पहायला मिळाले. तसेच या मोठ्या संख्येने मैदानात उतरलेल्यांना मग ‘साम दाम दंड भेद’ निती वापरून बाजुला करण्याचे ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ घेणारे हथकंडे देखील यावेळचे वैशिष्ट्य म्हणायला हवे. त्यानंतरही मतदारांना आमिषे दाखविण्यापासून त्यांची नावेच गायब करण्यापर्यंतचे प्रकार यावेळेलाही होताना दिसत आहेत. त्यावरुन खरच ही निवडणूक आहे की, लोकशाहीची ‘अडवणूक किंवा फसवणूक’ आहे असा प्रश्न निर्माण होतो. मात्र ‘तोंड दाबून गुद्याचा मार’ म्हणायचे तसे माध्यमांतून फारसे काही झिरपताना दिसत नाही. कारण त्यांना पाच वर्षातून एकदाच मिळणारा पानभर जाहिरातींचा बिझनेस हवा असतो. त्यासाठी डोळ्यांना पट्टी कानात बोळे ही प्राथमिकता असते म्हणे! असो.Municipal-election-campaign
राजकारण आहे की लोकशाहीला झालेले गजकरण
त्या मुळे हे राजकारण आहे की लोकशाहीला झालेले गजकरण आहे असा ‘रोकडा’ किंवा ‘कोरडा’ सवाल कुणी विचारत नाहीत. महाराष्ट्रात चार वर्ष उशीराने का होईना अडवून ठेवलेल्या निवडणूका पार पडल्या. लोकशाहीचा खाका तयार झाला त्यात प्राण आहे की नाही हा प्रश्न व्यक्तीसापेक्ष वेगळे उत्तर देणारा आहे. प्रशासकीय राजला चाप बसला, कसे का असेना लोकांच्या हाती स्थानिक राजकारणाचा, गावगाडा हाकण्याचा अधिकार आला इतकेच समाधान मानायचे तसे सारे काही छानच आहे, नाही का? सुरूवातीला म्हटले तसे निवडणूक आयोगाने या साचून राहिलेल्या लोकशक्तीच्या प्रक्रियेला एकामागोमाग ज्या प्रकारे कार्यान्वित केले त्यासाठी त्यांनाही धन्यवाद द्यायला हवे! मग हे सारे न्यायालयांच्या निर्णयाला आधीन राहून पार पडले असे ना का? लोकशाहीचा पोपट मेला नाही तो जिवंत आहे , हे ही नसे थोडके!
किशोर आपटे.
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
हेही वाचा – मंकी बात – ४. . . याचा कधी विचार आपण करणार आहोत? हा खरा प्रश्न आहे.!