…तर लोकशाही संपल्याची केवळ घोषणाच बाकी राहिली आहे, असेच म्हणावे लागेल नाही का?
जून महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी मुंबईत राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या तीन आठवड्याच्या सत्राचा कालावधी १८जुलै पर्यंत निश्चित करण्यात आला असून या अधिवेशनात बहुचर्चीत जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यावर राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांचा भर असेल. याशिवाय हे सत्र शिवसेना उबाठाचे आमदार आणि विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे(Ambadas Danve) यांच्या विरोधीपक्षनेतेपदासाठी शेवटचे अधिवेशन ठरणार आहे. ऑगस्ट महिन्यात त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे.
त्यापूर्वी भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक कार्यक्रम देखील पूर्ण करण्यात येत असून आता भाजपच्या संघटनेत महत्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bawanekule) यांच्याकडील प्रदेशाध्यक्ष पदाचा कार्यभार कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे दिला जाण्याची तसेच चव्हाण यांच्या जागेवर नव्याने एक किंवा दोन कार्याध्यक्ष नियुक्त केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भाजपच्या प्रदेश महिला अध्यक्षपदावरून चित्रा वाघ(Chitra Wagh) यांच्या जागी नव्या चेहऱ्याची महिला प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त केली जाण्याची शक्यता असून त्यात चिखलीच्या आमदार श्वेता महाले, नाशिकच्या आमदार देवायानी फरांदे यांच्यासह अर्धाडझन महिला नेत्यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हीच ती वेळ जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करुन घेण्याची!(Monkey-baat-monsoon-session)
त्यामुळे या अधिवेशनात भाजपची शक्ती वाढणार असून विधान परिषदेत उबाठाचे संख्याबळ देखील कमी होणार आहे. त्याचा परिणाम या सभागृहात देखील विरोधीपक्षनेते कोण होणार? की येथे देखील हे पद आता रिकामेच राहणार? असा प्रश्न या सत्रात निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण नजिकच्या भविष्यात महाविकास आघाडीकडे विधान परिषदेतील सदस्यांना निवडून देण्यासाठीचे राजकीय बळ सध्यातरी दिसत नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राधिकृत मतदारसंघातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्यानंतरच विधानपरिषद सदस्यांच्या निवडणूका घेणे शक्य होणार असल्याने त्या जागा विधान परिषदेत रिक्त राहण्याची शक्यता आहे.
या शिवाय राज्यपालनियुक्त आमदारांच्या पाच जागाही सध्या रिक्त आहेत. त्यामुळे संख्याबळाचा विचार करता भाजप शिंदेसेना आणि अजीत पवार(Ajit Pawar) यांच्या पक्षांचे सदस्य या सभागृहात जास्त असणार आहेत. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातून नियुक्त झालेल्या सदस्यांमध्येही सत्ताधारी पक्षांच्या बाजूच्या सदस्यांचा वरचष्मा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हीच वेळ जनसुरक्षा विधेयकासारख्या विरोध होण्याची शक्यता असलेल्या विधेयकाला मंजूर करुन घेण्यासाठी योग्य असल्याचे हेरून राज्य सरकारकडून हे विधेयक सांगोपांग चर्चा करुन मंजूर करुन घेण्याची तयारी करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहात दोन ते तीन दिवस चर्चा करून एक आठवडाभर या विधेयकांवर विरोधकांसह सत्ताधारी सदस्यांना मते मांडायला देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी याबाबत माहिती देताना दिली आहे.
हिंदी सक्ती ते ‘स’क्तीपीठ महामार्ग?(Monkey-baat-monsoon-session)
जून महिन्यात सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात धुळे(Dhule) येथील गुलमोहोर प्रकरणासह राज्यातील हिंदी सक्तीच्या विषयावर तसेच शिक्षणाच्या अकरावी प्रवेशासह अनेक मुद्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या गाजत असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाला(Shaktipeeth Highway) सत्ताधारी पक्षांसह विरोधीपक्षांचा विरोध असल्याने यावरुनही सभागृहात वातावरण गरम होण्याची शक्यता आहे.
महायुतीच्या घटकपक्षांमध्ये या अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांमध्ये जास्तीचा निधी मिळवण्यासाठी स्पर्धा लागल्याने चुरस पहायला मिळणार आहे. राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून जुलै अखेर वस्तू आणि सेवा कराच्या हिश्याची रक्कम तसेच सोळाव्या वित्त आयोगातील निधीचा पहिला हप्ता असे सुमारे ७५ ते ९० हजार कोटींचे येणे अपेक्षित आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकां डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारकडून स्थानिक विकास निधी, आमदार निधी आणि विविध विभागांच्या लोकोपयोगी कामांचा शुभारंभ करण्यासाठी निधी मिळावा म्हणून सत्ताधारी पक्षाचे आमदार मागील आठ महिन्यांपासून प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्यात या अधिवेशनात निधीसाठी आटापिटा होण्याची शक्यता आहे. शक्ती पीठ महामार्गासारख्या प्रकल्पामुळे राज्यावर कर्जाचा भार वाढणार असून त्यामुळे वित्त विभागाकडूनही या प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे.
या साऱ्या राजकारणाचे प्रतिबिंब या अधिवेशनात पडणार आहे.जुलै महिन्यात मुंबईत शालेय शिक्षणात पहिली पासून हिंदी सक्तीच्या विरोधात मनसेचा पाच तारखेला महामोर्चा निघणार आहे. महत्वाचे म्हणजे या मोर्चाला महाविकास आघाडीचे घटकपक्ष शिवेसना उबाठा आणि दोन्ही कॉंग्रेस पक्षांसह बहुसंख्य विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे. गंमत म्हणजे मशिदीवरील भोंग्याना विरोध करताना जेथे भोंगे वाजतील तेथे हनुमान चालिसा म्हणायची घोषणा वर्षभरापूर्वी करणारी मनसे आता हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध करण्यात पुढे आली आहे. हनुमान चालिसा(Hanuman Chalisa) हिंदी भाषेची बोली अवधी भाषेत आहे. संत तुलसीदास यांची ही रचना साक्षात्कारी असल्याचे सांगत भाविकांमध्ये प्रचलित आहे. मात्र याच हनुमान चालिसाचे समर्थक आता मात्र हिंदी सक्तीचे राजकीय आंदोलन करताना दिसत आहेत.
दोघा भावांमध्ये राजकीय समेट होणार किंवा नाही?
यात पुन्हा दुग्धशर्करा योग असा की राज आणि उध्दव ठाकरे या मोर्चा निमित्ताने एकत्र येताना दिसणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर मनसे आणि शिवसेना एकत्र येण्याची भाबडी आशा आता अधिक तिव्रतेने व्यक्त केली जात आहे. मनसे आणि शिवसेनेच्या नेत्यांची या निमित्ताने नुकतीच भेट झाली त्यात प्रामुख्याने युवा नेते आदित्य ठाकरे, वरुण सरदेसाई, पुण्यातील वसंत मोरे आणि मनसेचे संदिप देशपांडे, नितीन सरदेसाई वगैरे नेते एकत्र बसून चर्चा करत असल्याचे दिसले. स्वत: राज आणि उध्दव ठाकरे यांच्याकडून पत्रकार परिषद घेवून हिंदी सक्तीच्या विषयावर एकमेकांच्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. मात्र यातून दोघा भावांमध्ये राजकीय समेट देखील होणार किंवा नाही हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.
निष्पक्षतेवरच स्वत:च प्रश्नचिन्ह लावले नाही का?
जून महिना अखेर आणि जुलै महिन्यातील या घडामोडींचा वेध घेत असतानाच मागील सप्ताहात मुंबई उच्च न्यायालयाने वंचित बहुजन विकास आघाडी पक्षाचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडून लढविण्यात आलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवरील दोषारोप करणाऱ्या याचिकेला फेटाळण्यात आल्याची महत्वाची घटना घडली. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना त्यातील मेरीटवर न जाता मुळात अश्या प्रकारच्या याचिकेवर सुनावणीत वेळ वाया गेल्याची टिपणी केली आहे. गंमत अशी की न्यायालयांच्या व्यवस्था लोकांना न्याय देण्यासाठी निर्माण झाल्या असताना कोणत्या विषयांवरील याचिका स्विकाराव्या याचे निर्णय त्याच यंत्रणा घेत असतात.
मात्र या याचिकेवर सहा महिने सुनावणी घेवून झाल्यावर जर न्यायालयाला साक्षात्कार झाल्याप्रमाणे वेळ वाया गेल्याचे अभिप्राय द्यावे लागत असतील तर त्या न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शक, निष्पक्षतेवरच त्यांनी स्वत:च प्रश्नचिन्ह लावल्यासारखे होत नाही का? न्यायालयाने याचिका कर्त्यांच्या सादर केलेल्या कागदपत्रातील निवडणूक आयोगाने जनतेला जाहीर केलेल्या आकडेवारीची दखल घेतली नाहीच, शिवाय या याचिकेवर उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रश्नाची न्यायालयासमोर आणि माहितीच्या अधिकारातही उत्तरेच दिली नाहीत. याकडे न्यायालयाने सरसकट दुर्लक्ष करणे म्हणजे न्यायाला नकार दिल्यासारखेच नाही का? त्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी रिट पिटीशन ती करण्याचा कायदेशीर अधिकार आणि त्याचे वैधानिक महत्व यावर भाष्य केले आहे. शिवाय हा विषय न्यायाला नकार असल्याचे सांगत त्यावर बार असोसिएशन आणि सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) दाद मागूच शिवाय जनतेमध्ये जावून या प्रकाराला पब्लिक डोमेन मध्ये आणू असेही आंबेडकर म्हणाले.
तर लोकशाही संपल्याची केवळ घोषणा करण्याचे बाकी राहिले!
राहूल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी त्यापूर्वीचा हा विषय पब्लिक डोमेन मध्ये आणला असून संसद, वर्तमानपत्र, पत्रकार परिषदा किंवा अगदी विदेशात गेल्यावर तेथेही मुलाखती दरम्यान त्यांनी देशात विशेषत: महाराष्ट्रात लोकशाहीचा मुलभूत घटक असलेल्या निवडणूक आयोगा सारख्या संस्थेच्या व्यवस्था आणि कामकाजातील त्रुटींवर जाहीर भाष्य केले आहे. त्यात आता प्रकाश आंबेडकर(Prakash Ambedkar) देखील रस्त्यावरची लढाई करावी लागणार असल्याचे सांगत आहेत. येत्या काळात राजकीय दृष्ट्या निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास जर ढळत असल्याचे दिसत असून त्यावर स्वत: आयोग आणि न्याय व्यवस्था देखील दखल घेणार नसेल तर लोकशाही संपल्याची केवळ घोषणा करण्याचे बाकी राहिले आहे, असेच म्हणावे लागेल नाही का? तुर्तास इतकेच.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
