मंकी बात…

पाणी-पहाणी, आभाळच फाटलं त्याला ठिगळ कसं लावायचं? आधीच दुष्काळ! त्यात अस्मानी – सुल्तानी!

महाराष्ट्रात सध्या आभाळ फाटलं आहे, खास करुन नुकताच मुक्तीसंग्रामाचा अमृतमहोत्सव साजरा केलेल्या मराठवाड्यात परतीच्या पावसाने मागच्या शंभर वर्षात कधी नव्हे असा धुमाकूळ घातला आहे.

आभाळच फाटलं त्यात पाणीच पाणी आणि पहाणी!

नेहमी टंचाईच्या झळा आणि दुष्काळाच्या कळा सोसणाऱ्या मराठवाड्यात सर्वत्र सध्या पाणीच पाणी पूर आणि चिखलाचे साम्राज्य आहे. खरीपाच्या हंगामात शेतात पिकलेल्या धान्याचा दाणा तर नाहीच पण रब्बीसाठी कसायला जमिनदेखील शिल्लक राहिली नसल्याचे भयाण वास्तव बळीराजापुढे आहे. पिक कर्ज आणि गहाणवट करून चार महिने कष्टाने शेती करायचा प्रयत्न करताना त्यावर परतीच्या पावसाने पाणी फेरले आहे. घर दार किडूक मिडूक देखील वाहून गेल्याने अनेकांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. खायच्या भाकरी पासून अंगावरच्या कपड्यापर्यंत मदतीची याचना करत मराठवाड्यातील सामान्य जनता टाहो फोडताना दिसत आहे. या भयान वास्तवाचा सामना करण्याची मानसिकता नसल्याने काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्यास सुरूवात केली आहे.

मात्र या अस्मानी संकाटाला तोंड देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री मंत्री अधिकारी यांच्याकडून या अतिवृष्टी पूरस्थितीची पाहणी, बैठका दौरे सुरू आहेत. मुख्यमंत्र्याकडून तर पंतप्रधानांची भेट घेवून केंद्राकडून पूरग्रस्ताना दिलासा देण्यासाठी विशेष मदत पॅकेजची मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी देखील मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव, परभणी या आठ जिल्ह्यांचा दौरा केल्यानंतर नियमीतपणे जिल्हाधिका-यांशी संपर्क करुन पावसाच्या, मदतकार्याच्या स्थितीचा आढावा घेणे सुरू ठेवले आहे. प्रत्येक ठिकाणी मदतकार्यात केल्या जात असलेल्या उपाययोजना जाणून घेत काही सूचनाही करत आहेत. मदत शिबिरांमध्ये भोजन, पाणी आणि आरोग्याच्या योग्य व्यवस्था राखण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. काही जिल्ह्यात चारा टंचाई असल्याने तातडीने चारा पुरवण्याचेही आदेश दिले आहेत. पावसामुळे धरणांचे विसर्ग वाढविले जात असताना नागरिकांना आधीच सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यास सुद्धा त्यांनी सांगितले आहे. सर्व अधिका-यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर राहून काम करावे, अशाही सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.

‘आभाळच फाटलं त्याला ठिगळ कसे लावायचे?’

तर स्वत: राज्य सरकारकडून अडीच हजार कोटीपेक्षा जास्त रकमेची तातडीची मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याने लक्षावधीचे झालेले नुकसान भरुन येणार नाही हे देखील भयाण वास्तव आहे. अक्षरश: ‘आभाळच फाटलं त्याला ठिगळ कसे लावायचे?’ असा खरा प्रश्न राज्य सरकार समोर देखील आहे. कारण सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. नऊ लाख कोटी पेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा राज्यावर आहे. त्यात लाडक्या बहिण सारख्या बोजड योजनांच्या जोखडाखाली शासकीय यंत्रणा दबून पिचून गेल्या आहेत. सध्या शासकीय तिजोरी अस्थापना खर्चाचा बोजा देखील कसाबसा सावरला जात आहे अशी स्थिती आहे. विकासाच्या योजनांसाठी पूरेसा निधी नाही. अश्या स्थितीत येत्या काही महिन्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांना सामोरे जाण्यासाठी ग्रामिण महाराष्ट्रात सर्वच राजकीय पक्षांना दारोदारी फिरावे लागणार आहे, त्यामुळे अगदी उध्दव ठाकरे(Uddhav Thackeray), राज ठाकरे(Raj Thackeray), शरद पवार(Sharad Pawar) यांच्यापासून सारे नेते आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून सध्या या संकटाच्या काळात पाहणी आणि मदत दौरे सुरू झाले आहेत. राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीवर चर्चा व्हावी म्हणून तीन दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवा अशी विनंती करणारे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंतराव पाटील यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना लिहिले आहे.  तर त्यातच भर म्हणून की काय शासकीय यंत्रणेच्या अधिका-यांच्या, सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांच्या संवेदनहिन वर्तनाने राजकीय विरोधकांना टिका करण्याची संधी मिळत आहे.

 ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जनजीवन आणि पायाभूत सुविधा कोलमडल्या

मात्र कायम दुष्काळग्रस्त समजला जाणाऱ्या मराठवाड्यात, पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, धरणं ओसंडून वाहणं आणि नद्या धोक्याच्या पातळीवर पोहोचल्याने पूरस्थितीमुळे शेतीच नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जनजीवन आणि पायाभूत सुविधा सुद्धा कोलमडल्या आहेत. केवळ १० दिवसात पावसामुळे तब्बल ८६ जणांचा पुरात वाहून जीव गेला आणि १७२५ जनावरे दगावले. दरवर्षी पाणीटंचाईशी झुंजणाऱ्या लातूर, बीड, धाराशिव, जालना आणि परभणी या जिल्ह्यांनी यंदा अतिवृष्टीचा तडाखा अनुभवला.  अभ्यासकांनी दिलेल्या माहितीनुसार,  गेल्या शंभर वर्षांत जेव्हढा पाऊस मराठवाडय़ाच्या काळ्या मातीने पाहिला नव्हता,  तेव्हढा पाऊस,  केवळ पंधरवडय़ात पडला. ही एकच बाब यंदाच्या अतिवृष्टीचे भयानक स्वरुप दर्शविण्यासाठी पुरेशी आहे. लातूर जिल्ह्यात २३ सप्टेंबरपर्यंत २२४.५ मिमी पावसाची नोंद झाली, जी सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. मराठवाड्यातील एकूण १२९ मंडल क्षेत्रात अतिवृष्टी झाली असून, सुमारे ३६०० गावं यामुळे प्रभावित झाली आहेत. अचानक झालेल्या पावसामुळे धरणं ओसंडून वाहू लागली आणि नद्यांचा प्रवाह धोक्याच्या पातळीवर पोहोचला. काही ठिकाणी तर नद्यांनी आपला मार्गच बदलला. काही ठिकाणी “भूगोल”च बदलून गेला आहे. एके ठिकाणी नदीवरील पूल तसाच उभा आहे; पण नदीने आपला मार्ग बदलून पुलाला वळसा घातला आहे. त्यामुळे तो पूल निरुपयोगी ठरला असून गावाचा संपर्क अवघड झाला आहे. अतिवृष्टीचा सर्वात मोठा फटका बसला तो शेतीला. लाखो हेक्टरवरील पिकं पाण्याखाली गेलीच पण पावसाच्या तडाख्यामुळे शेतातील सुपीक माती वाहून गेली आणि जागोजागी दगड-गोट्यांनी भरलेली खडकाळ जमीन उरली आहे. टोमॅटो, द्राक्ष, पेरू यांसारख्या रोख पिकांची पूर्णपणे नासधूस झाली. अनेक शेतकऱ्यांचे शेळीपालन, कोंबडीपालन आणि दुग्धव्यवसाय पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले.

आधीच अस्मानी त्यात सुल्तानी?

तर पूरात अडकलेल्या नागरिकांना जनावरांना वाचवण्यासाठी एनडीआरएफ(NDRF) आणि लष्कराला पाचारण करावं लागलं.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Ajit Pawar) आणि एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांनी दौरे केले आणि पंचनाम्यानंतर लवकरात लवकर मदत देण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र, त्या दौऱ्यांवर शेतकऱ्यांचा रोष दिसून आला. कारण शेतकऱ्यांनी “दौरे नकोत, थेट मदत द्या” अशी मागणी केली. मात्र काही ठिकाणी  मदत पिशव्यांवर एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक आदी नेत्यांचे फोटो छापल्याने संताप वाढला. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांकडून या संकटाचे राजकारण केले जावू नये अशी भुमिका मांडण्यात आली.  मात्र शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, पूराचा इशारा वेळेवर देण्यात प्रशासन अपयशी ठरलं, त्यामुळे लोक झोपेतच अडकले. या आपत्तीमुळे फक्त आर्थिकच नाही तर सामाजिक आणि मानसिक स्तरावरही मोठा आघात झाला आहे. जनावरांचं नुकसान: २५ वर्षात उभारलेला जनावरांचा व्यवसाय एका रात्रीत गमावला.  आतातरी शासकीय यंत्रणाकडून पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) मजबूत करून पूराचा अंदाज वेळेवर द्यावा. नदीकाठच्या भागांतील बांधकामावर नियंत्रण ठेवून पूरप्रवण भागांत लोकसंख्येचं पुनर्वसन करावं.माती संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन योजना राबवून वाहून गेलेली माती पुन्हा सुपीक बनवावी.तात्काळ आणि पुरेशी नुकसानभरपाई योजना राबवून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी. दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनासाठी स्वतंत्र मदत निधी जाहीर करावा. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ग्रामपातळीवर स्वयंसेवक गट आणि जलस्रोत नियोजन समित्या स्थापन कराव्यात अशी लोकांची अपेक्षा आहे.

महत्वाचे म्हणजे अनेक ठिकाणी हवामान विभाग किंवा संबंधित शासकीय विभागाने नदी, ओढे, धरण शेजारी असणाऱ्या गावांना सतर्क करून त्यांना आधीच सुखरूप ठिकाणी का हलवले नाही. जर आधीच सतर्कतेचा इशारा दिला असता तर जी जनावरे दगावली त्यांची संख्या नक्कीच कमी असली असती. त्यामुळे या यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यात सत्ताधा-यांना लोकांनी राजकारण करू नये असे वाटणे स्वाभाविक असले तरी लोकांच्या अपेक्षा शासनाने ऐकून घेतल्या नाहीत तर आधीच अस्मानी त्यात सुल्तानी अशी स्थिती होणार आहे.  मराठवाड्यातील परिस्थितीने  हेच दाखवून दिलं आहे की हवामानातील बदल आणि प्रशासनातील त्रुटी यांच्यामुळे विनाश किती व्यापक असतो. दुष्काळग्रस्त म्हटल्या जाणाऱ्या या भागात आता “ओला दुष्काळ” ही नवी संज्ञा वास्तव दाखवत आहे. या आपत्तीमुळे केवळ शेतीच नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षण, जनजीवन आणि मानसिक आरोग्य यावर खोल परिणाम झाला आहे. सरकारच्या तातडीच्या आणि प्रभावी हस्तक्षेपाशिवाय ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी आणि सामान्य नागरिकांसाठी सामान्य होणार नाही. सेवाभावी संस्था आणि कार्यकर्ते देखील मदतीसाठी धावपळ करताना दिसत आहेत. मात्र मराठवाड्याचा भूगोलच बदलवणाऱ्या या आपत्तीने शासनाला दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल करण्याची गरज आसल्याचा गंभीर इशारा दिला आहे.

गडकरी आणि कुटुंबीयांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप!

हे सारे घडत असताना दुसरीकडे राज्यात राजकीय वर्तुळात सध्या नवीन घडामोडी घडताना दिसत आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी(Nitin Gadkari) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यासाठी सलग अकरा पत्रकार परिषदा घेण्याची भुमिका मांडली आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या अजीत पवार छगन भुजबळ अश्या नेत्यांवर तर भाजपच्या एकनाथ खडसे यांच्यावर देखील दमाणियाबाईंनी अगदी आरोपच नाही तर न्यायालयात खटले दाखल करण्यापर्यंत भुमिका घेतल्याचे पहायला मिळाले आहे. मात्र यावेळी गडकरी यांच्याविरोधात दमाणिया यांनी जे आरोप केले आहेत तेच २०१२ मध्ये नितीन गडकरी यांच्या मुलांवर करून नंतर आरोप करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली होती. अचानक गडकरी यांच्याविरोधात दमानिया का सक्रिय झाल्या? त्याचे कारणही त्यांच्याकडून मजेशीर देण्यात आले आहे. ते काय? तर भांडुप मधील साईनगर चाळीत एसआरए(SRA) योजनेत नितीन गडकरी यांच्याकडून त्यांना मदत करण्यात आली नसल्याने त्यांनी गडकरी यांना लक्ष्य केले आहे.

दमानियांचे पती अनिश ‘मित्रा’च्या सल्लागारपदी?

गंमत म्हणा किंवा योगायोग म्हणा दमानिया यांचे पती अनिश दमानिया यांची नियुक्ती नुकतीच राज्य सरकारकडून अत्यंत गोपनीय,सवेंदनशील ,केंद्राच्या नीती आयोगाच्या समकक्ष असलेल्या राज्य नियोजन आयोग मित्रा (महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) च्या  मानद सल्लागार पदी  करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) ची स्थापना केली आहे. ‘मित्रा’ मध्ये त्यावेळचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे अजय आशर आणि राजेश क्षिरसागर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आता फडणवीस यांच्या कार्यकाळात माजी मुख्यसचिव प्रविण परदेशी यांची येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यात आता दमानिया यांचे पती सल्लागार म्हणून काम करणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारला जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ आणि सीएसआर ट्रस्ट फंड यांच्याकडून विकास उपक्रमांसाठी ऑफ-बजेट संसाधने उभारण्यासाठी माहिती प्रदान करणे, निष्क्रिय राज्य मालमत्तेचे मुद्रीकरण आणि सवलतीच्या दरात वित्तपुरवठा करणे तसेच स्थानिक स्तरावरील नियोजन वाढविण्यासाठी आणि विकासात्मक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सुधारण्यासाठी जिल्ह्यांना डेटा विश्लेषण समर्थन प्रदान करणे. अशी विकासात्मक दिशा देण्याचे काम मित्रा कडून केले जाते हे विशेष.  त्यामुळे दमानिया यांच्या अचानक गडकरींना लक्ष्य करण्यामागे नेमके काय कारण असावे यावर राजकीय वर्तुळात उलटसुलट खमंग चर्चा सुरू आहेत.

किशोर आपटे.

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)