मंकी बात….

शेवटी आले देवाजीच्या मना…  तेथे कुणाचे चालेना!

अखेर राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुविवादित जनसुरक्षा विधेयक अनपेक्षितपणे फारसा विरोध न होता मंजूर झाले. या सत्रात दुसऱ्याच आठवड्यात ५७ हजार कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या आणि जनसुरक्षा विधेयक या दोन महत्वाच्या कामकाजांच्या यशस्वी मंजूरीमुळे राज्य सरकारला अपेक्षीत कामकाज आता संपल्यासारखेच आहे.

उशीराच्या शहाणपणाचा फायदा होणार?

यावेळी मात्र विरोधीपक्षांच्या नेत्यांचा पहिल्या दोन्ही सप्ताहात सभागृहात आणि बाहेर दिसणारा आक्रमकपणा मात्र अचानकपणे मावळल्याचे पहायला मिळाले. या मागे या सत्रात अध्यक्ष राहूल नार्वेकर(Rahul Narvekar) यांच्याकडून विरोधीपक्षनेतेपदी या नेत्यांपैकी कुणाची तरी वर्णी लागण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर मुख्यमंत्र्यांच्या विधेयकाला समर्थन देताना मला संधी दिली नाही तरी मी तुम्हाला सहकार्य करतो असे उपरोधीक वक्तव्य करत सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपली नाराजी मुख्यमंत्र्यासमोर व्यक्त केली. त्याला तेवढ्याच हजरजबाबीपणे देवेंद्र फडणवीस यांनी सुधीर भाऊंना अश्या वरिष्ठ ठिकाणी संधी देवू की. .  असे म्हटले त्यावेळी त्यांना थांबवत अध्यक्ष राहूल नार्वेकर(Rahul Narvekar) यांनी इतकेही उंच बसवू नका की मला त्रास होईल असे म्हणत विधानसभा अध्यक्षपदावर सुधीर मुनगंटीवार(Sudhir Mungantiwar) यांना नेमण्याच्या चर्चांना हवा दिली.

विधानसभेत अश्या प्रकारे देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी विरोधकांना विरोधीपक्षनेतेपदी निवड करण्याची आशा लावून राजकीयदृष्ट्या वश केल्याचे मानण्यात आले. तरी माकपचे विनोद निकोले यांनी विधेयकाला स्पष्ट विरोध दर्शवलाच. वरिष्ठ सभागृहातही कॉंग्रेसचे अभिजीत वंजारी, अनिल परब यांनी या विधेयकातील बेकायदेशीर कृत्य, आणि अति डाव्या कडव्या संघटना अश्या काही व्याख्यांची स्पष्टता नसल्याचे सांगत त्यातील वैधानिक त्रुटींवर बोट ठेवले. या विधेयकाचा सर्वसामान्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी दुरूपयोग केला जाईल. विद्यमान सक्षम कायदे असताना ‘अर्बन नक्षल’ या काल्पनिक प्रकारच्या नक्षलवादाला रोखण्याच्या नावाखाली सरकारने अनिर्बंध अधिकार आपल्या हाती घेतल्याचे यावेळी विरोधकांनी अधोरेखीत केले. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेच अर्बन नक्षल अशी कोणतीही संज्ञा नसल्याचे संसदेत स्पष्ट केले असून नक्षलवादाचा देखील ८० टक्के बिमोड झाल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सांगण्यात येत असताना या विधेयकाची गरज नसल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र संख्याबळाच्या अभावे विरोधकांना हे विधेयक मंजूरीपासून रोखण्यात यश आले नाही. त्यानंतर सभागृहाबाहेर उध्दव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यांनी याबाबत विरोध दर्शवलाच. तर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर(Prakash Ambedkar) यांनी या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली. राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड यांच्यापेक्षा रोहित पवार विश्वजीत कदम शिवसेनेचे सरदेसाई या तरुण सदस्यानी अभ्यासपूर्ण मुद्दे मांडून विरोध दर्शवला. मात्र नाना पटोले, भास्कर जाधव, अश्या ज्येष्ठ सदस्यांना समितीचे सदस्य असल्याने मते मांडता येत नाहीत असे सांगत सदनात बोलण्यास मनाई करण्यात आली. तरी सभात्याग करण्याचे हत्यार विरोधकांकडे असूनही विरोधीपक्षनेते पदाच्या लालसेसाठी हवा तसा विरोध व्यक्त करण्यात आला नाही असे नंतर लॉबीतल्या चर्चेत ऐकायला मिळाले. देवाभाऊच्या महत्वाकांक्षी विधेयकाला आता मंजूरी मिळाली असून ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी आता पाठवले जाईल. त्याबाबत विरोधकांनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना हे विधेयक रोखण्याची विनंती केल्याचे उध्दव ठाकरे म्हणाले. मात्र विरोधकांच्या या उशीराच्या शहाणपणाचा फारसा फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

आणखी एका मंत्र्याच्या कथीत भ्रष्टाचाराची चर्चा?

विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असतानाच सत्ताधारी महायुती सरकारच्या आणखी एका मंत्र्याच्या कथीत भ्रष्टाचाराची चर्चा होताना दिसत असून सभागृहात नव्हे तर सभागृहाबाहेर या घटना घडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे, जयकुमार गोरे यांच्या नंतर आता संजय शिरसाट हे मंत्री राजीनाम्याच्या छायेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिरसाट यांच्या मुंबईतील गगनचुंबी इमारतीमधील २७ व्या मजल्यावरील आलिशान घरात ते शयनकक्षात सिगरेटचा झुरका घेत असून त्यांच्या आजूबाजूला नोटांच्या बंडल भरलेल्या बँगा असल्याची चित्रफीत समाज माध्यमातून व्हायरल करण्यात आली. त्यानंतर त्यावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले. मात्र त्याला न्यायालयात बदनामीचा खटला दाखल करुन उत्तर देणार असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. अलिकडेच संभाजीनगर येथील शिरसाट यांचा अलिशान बंगला, मुलाकडून पंचतारांकीत विटस हॉटेल खरेदीचे प्रकरण यावरून शिरसाट यांच्यावर आरोप होताना दिसत आहेत. तर त्यांच्या समाजकल्याण खात्याचा निधी लाडकी बहिण योजनेत वळवण्यात आल्याबद्दल त्यांनी आवाज उठवल्यानेच त्यांच्या राजकीय अडचणी वाढल्याचेही सांगितले जात आहे. आता तर त्यांना आयकर विभागाने नोटीस देखील पाठवली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दुसरीकडे शिंदे यांच्या शिवसेनेचे अन्य खासदार माजी मंत्री संदिपान भुमरे यांच्याकडील बेहिशेबी मालमत्तांच्या चर्चा केल्या जात आहेत. शिवाय आमदार निवास येथे संजय गायकवाड या आमदाराने केलेल्या मारहाण प्रकरणामुळेही एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष अडचणीत आल्याचे सांगण्यात येत आहे. या साऱ्या पार्श्वभुमीवर गुरुपौर्णिमेला आनंद दिघे यांच्या किंवा बाळासाहेब ठाकरे(Balasaheb Thackeray)  यांच्या समाधीवर न जाता एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) नवीदिल्लीत गेल्याच्या चर्चांना उधाण आले. उध्दव ठाकरे गटाचे प्रवक्ता संजय राऊत (Sanjay Raut)यांनी त्याबाबतही भाष्य करताना आव्हान दिले की अमित शहा यांच्याकडे पक्ष विलीन करून मुख्यमंत्रीपद द्यावे अशी मागणी गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने शिंदे यांनी केली आहे. त्यावर शिंदे यांनी उत्तर दिले नसले तरी पक्ष आणि चिन्ह याबाबत १४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणा-या सुनावणीसंदर्भात वकीलांना भेटण्यासाठी शिंदे नवीदिल्लीत गेल्याचे सांगण्यात येत आहे.

त्या कटू प्रसंगाची भरपाई म्हणून विधीमंडळात सत्कार?

मागील सप्ताहात देशाचे सर्वोच्च न्यायाधिश भूषण गवई(Bhushan Gavai) यांचा विधीमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सत्कार करण्यात आला. त्यानिमित्त संविधानाच्या वैशिष्ट्यांवर अमृतकालच्या सांगता वर्षानिमित्त गवई यांचे व्याख्यानही झाले. मात्र ज्या विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाना बाजुला ठेवून दिलेल्या निर्णयाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. ज्यात ज्या दोन उपमुख्यमंत्र्याच्या पक्षांच्या पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निकालही प्रलंबीत आहे अश्या परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांचा सत्कार करण्यात आला याबाबत विधीमंडळ परिसरात वेगळ्या चर्चा होताना दिसत होत्या. न्या. गवई यांचे वडील रा. सु. गवई याच विधीमंडळात अनेक वर्ष सभापती होते. तर न्या. गवई त्यावेळी मुंबईतील कुलाबा येथील चर्चच्या शाळेत शिकत होते अशी जुनी आठवण देखील गवई यांनी यावेळी त्यांच्या जुन्या शाळेला पन्नास वर्षानंतर भेट देताना जागवली. विधानसभेला विरोधीपक्षनेता जाहीर न करता लोकशाहीची गळचेपी केली जात आहे असा मुद्दा यावेळी विरोधकांनी उपस्थित करत त्याबाबत सरन्यायाधिशांना निवेदनही सादर केले. वास्तविक न्या गवई यांना राज्यात पहिल्यांदा आले असताना राजशिष्टाचार न पाळता राज्यसरकारच्या वरिष्ठ अधिका-यांकडून अवमानित करण्यात आले होते, त्या कटू प्रसंगाची भरपाई म्हणून यावेळी विधीमंडळात सत्कार करण्यात आला असे विरोधकंकडून माध्यमांना सांगण्यात आले. मात्र न्या गवई यांनी या उलटसुलट घटना आणि प्रसंगाना महत्व न देता संयतपणाने सत्कार स्विकारला. त्यांच्या व्याख्यानातून त्यांनी संविधान श्रेष्ठ असल्याचे आणि न्यायालयांच्या कामकाजात बाहेरील हस्तक्षेप न करण्याचे संकेत दिले हे विशेष! येत्या दोन महिन्यात न्या गवई सेवानिवृत्त होणार आहेत, त्यामुळे त्यांच्या या सभागृहात झालेल्या सत्काराचे निरोप समारंभासारखेही स्वरुप होते असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. नागपूर उच्च न्यायालयात असताना न्या गवई यांनी केलेल्या कामगिरीचा यावेळी मुख्यमंत्र्यानी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. तर कलम ३७० सारख्या महत्वाच्या निवाड्यात त्यांनी दिलेल्या योगदानाची त्यांनी आठवण करुन दिली.

राज्य विधीमंडळाचे कामकाज आता तिस-या आणि अंतिम आठवड्यात पुर्ण होईल. राज्यसरकारकडून यावेळी विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांच्याजागी सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेमणूकीचे संकेत देण्यात आले आहेत. तर विरोधीपक्षनेते पदावर आदित्य ठाकरे यांच्या नावाची घोषणा केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ठाकरेबंधू एकत्र आल्यानंतर सुरू झालेल्या नव्या राजकीय लपंडावातील डावपेच यावेळी सुरू होण्याची शक्यता राजकीय पंडित व्यक्त करत आहेत. पाहूया काय होते ते! शेवटी आले देवाजीच्या मना. .  तेथे कुणाचे चालेना! अशीच सध्या राज्यात स्थिती आहे नाही का?

किशोर आपटे

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)