पाशवी बहुमताच्या भाजप-महायुतीवर विरोधीपक्षनेते नसूनही विरोधकांचा हल्लाबोल! सत्ताधारी सदस्यांकडूनही घरचा आहेर!!
महाराष्ट्रात सध्या राजकीय सामाजिक घडामोडींचा बहर आला आहे. सर्वदूर पावसाने हजेरी लावली आहे. शेतीच्या कामांना वेग आला आहे. तर राजकीय पेरण्याही जोरात सुरू झाल्या आहेत. राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिलाच आठवडा विरोधीपक्षनेते नसूनही विरोधीपक्षांनी सरकारवर आक्रमकपणे हल्लाबोल करत गाजवला. पाशवी बहुमत असलेल्या भाजप-महायुतीच्या सरकारच्या मंत्र्यांना या अधिवेशनात सत्ताधारी सदस्यांकडूनही अनेकदा घरचा आहेर मिळाल्याचे दिसले. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार(Sudhir Munagantiwar) यांनी तर आपल्याच सरकारच्या शेतक-यांना सक्तीने सोलर पंप(Solar pump) देण्याच्या धोरणाची भर सभागृहात चिरफाड करत जणू आपण सत्ताधारी नसून विरोधीपक्षनेते आहोत की काय ? अश्या थाटात समाचार घेतला. मात्र सरकारच्या मंत्र्याचा ‘होमवर्क’ तोकडा पडल्याचे पहिल्याच आठवड्यात पहायला मिळाले.
तर अधिवेशनाचा फार्स तरी कश्यासाठी हवा?
शेतक-यांना अद्वातद्वा बोलून त्यांचा अवमान करणारे माजी मंत्री आणि विद्यमान भाजप आमदार बबनराव लोणीकर(Babnarao Lonikar) यांना देखील नाईलाजाने सभागृहात माफी मागावी लागली. शेतक-यांच्या राज्यात सर्वाधिक आत्महत्या होत असताना लोणीकर यांनी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला. तीच गोष्ट कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे(Manikrao Kokate) यांची. त्यांनी देखील सरंजामदार असल्याच्या थाटात शेतकऱ्यांबाबत अनेकानेक वक्तव्ये मागील काही महिन्यांपासून अव्याहतपणे केली. त्याचा जाब मुठभर विरोधकांनी नेमकेपणाने विचारलाच. मात्र विरोधकांना शासनाकडून प्रतिसाद देण्याचे औदार्य सत्ताधारी पक्षांकडून दाखविण्यात आले नाही. त्यावेळी पिठासीन अधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष यांच्याकडूनही सरकारची पाठराखण केली जात असल्याचे पहिल्या आठवड्यात वारंवार पहायला मिळाले आहे. माजी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले(Nana Patole) यांनी त्यावर तीव्र संताप व्यक्त करण्यासाठी अध्यक्षांच्या पिठासनावर जावून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करताना चक्क राजदंडाला हात घातला, ज्या कृतीचे समर्थन कुणालाच करता येणार नाही. मात्र विरोधकांच्या मुद्यांना दुर्लक्षीत करायचा सपाटाच जर सत्ताधारी लावत असतील आणि पिठासनावरून अध्यक्ष तालिका अध्यक्ष त्यावर लक्ष देत नसतील तर विरोधकांची ही मुस्कटदाबीच म्हणावी लागेल की नाही? लोकशाहीच्या मंदिरात न्याय ज्यांनी द्यायचा त्यांच्याकडून ‘वेळ नाही’ म्हणून मुद्देच दामटवून नेण्याचा प्रकार होत असेल तर विरोधीपक्षांना पायऱ्यांवर येवून घोषणा देण्याशिवाय पर्याय रहात नाही. याकडेही डोळे उघडून सरकार आणि विधीमंडळाने पहायची गरज आहे. सत्ता आहे पाशवी बहुमत आहे म्हणून कारभार रेटून करायचा असेल तर अधिवेशनाचा फार्स तरी कश्यासाठी हवा? असा प्रश्न मग सामान्य जनतेला पडल्याशिवाय रहात नाही.
अशाच प्रकारे तालिका अध्यक्ष चेतन तुपे यांनी तासाभरात पूर्ण करायच्या लक्षवेधी सूचना अडीच तास सुरूच ठेवल्या आणि पुणे जिल्ह्यातील आपल्या परिसरातील प्रश्नावर झाडून साऱ्या पुणेकर लोकप्रतिनीधींना अर्धा अर्धातास भाषणे करत बोलायला दिले असा आक्षेप शिवसेना उबाठाच्या भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav)यांनी टिपणी करत घेतला. त्यावर तुपे यांनी पिठासनावर बसून सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने बोलत असल्यासारखी भुमिका मांडली. जे पिठासीन अधिकारी म्हणून कदापी मान्य होणारे नाही. हाच मुद्दा दुसऱ्या दिवशी अध्यक्ष राहूल नार्वेकर (Rahul Narvekar)यांच्यासमोर विजय वडेट्टीवार(Vijay Wadettiwar) यांनी मांडला, त्यानंतर मात्र अध्यक्षांनी झाल्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त करत पिठासीन अधिकाऱ्याला सत्ताधारी-विरोधक असा भेद करता येत नसल्याचे सांगत विरोधकांच्या आक्षेपाला कौल दिला. हे लोकशाहीच्या प्रथा आणि परंपराच्या या सार्वभौम सदनाचे वैभव आहे, येथे सर्वाना समान संधी आणि न्याय दिला जातो. यासाठी देशभरात महाराष्ट्रांच्या विधीमंडळाचा लौकीक सांगितला जातो असे अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले. तालिका अध्यक्षांची संख्या चार पेक्षा जास्त असू नये असे नियमात उल्लेख असताना यावेळी अध्यक्षांनी आठ जणांची निवड यासाठी केली आहे. ही गोष्टही या निमित्ताने समोर आली!
सरकारला १ लाख ३ हजार ४०० कोटी रुपये कमी पडणार?
राज्य विधीमंडळात या अधिवेशनात तीनच महिन्यापूर्वी संपूर्ण अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या राज्य सरकारकडून सुमारे साठ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मांडण्यात आल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार(Sharad Pawar) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी वित्तमंत्री जयंतराव पाटील(Jayant Patil) यांनीच मग सरकारला धारेवर धरले. राज्यावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे, सरकारचे आर्थिक संतुलन ढासळलं आहे त्यामुळे राज्यातील गरिबांवर, दुर्लक्षित समाजावर अन्याय होतो आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने एक विक्रम केला असा मी उल्लेख केला होता. त्यावेळी महसुली तूट ही ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची होती. आज राज्याच्या अर्थमंत्रांनी पुन्हा पुरवणी मागण्या मांडल्या, त्या ५७ हजार ५०९ कोटीच्या आहेत. सरकारचे बहुमत असल्याने या पुरवणी मागण्या मंजूर होतीलच. त्यावेळी सरकारला १ लाख ३ हजार ४०० कोटी रुपये कमी पडणार आहेत. पूर्वीच्या आणि आताच्या पुरवणी मागण्या मिळून सरकारने अजून एक नवा विक्रम रचला आहे असे ते म्हणाले. पुरवणी मागण्या समोर मांडायच्या आणि ते पैसे खर्च करायचे नाही असे या सरकारचे सुरू आहे. यापुढे हिवाळी अधिवेशन देखील येणार आहे. पुढचा अर्थसंकल्प मांडण्याच्या आधी एक पुरवणी मागणी येणार. म्हणजे राज्याची महसूली तूट हे सरकार दीड किंवा दोन लाख कोटींपर्यंत पोहोचवतील. याचा अर्थ असा की, सरकारला सर्व आकडे कागदावर दाखवणे आवश्यक आहे. नाहीतर ज्यांच्याकडून पैसे घेतले आहेत किंवा ज्यांचे देणं बाकी आहे असे लोकं एकतर आत्महत्या करतील अन्यथा यांच्या मागे लागतील. सरकारने राज्याच्या अर्थकारणामध्ये या प्रकारे एवढ्या मोठ्या तुटीपर्यंत पोहोचण्याचे धाडस केले आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केले. राज्यातील कंत्राटदारांचे सरकारकडे ९०हजार कोटीचे देणे थकले आहे. राज्य कंगालीकडे गेले आहे.याचा हा पुरावा म्हणायला हवा, पण शूऽ बोलू नका!
सरकारला आता अर्थसंकल्पाचे संतुलन टिकवणं अवघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. राज्याचे आर्थिक संतुलन ढासळलं आहे. यामुळे राज्यातील गरिबांवर, दुर्लक्षित समाजावर अन्याय होतो आहे. एसटी, एससी, ओबीसी यांच्यावर खर्च होणारा पैसा कागदावर दाखवला जातो आणि ३१ मार्चला कळतं यावर काहीच पैसा खर्च झालेला नाही. तीच पुनरावृत्ती यावर्षी सरकार करते आहे असे मला वाटते असे ते म्हणाले. असे ९वेळाचे माजी वित्तमंत्री म्हणाले. पण लक्षात कोण घेतो?
तर महाराष्ट्राचा धर्म संकटात आहे, असेच म्हणावे लागेल?
राज्याच्या संत परंपरेत हजारो वर्षांपासून समतेचा, बंधुतेचा आणि मानवतेचा सांस्कृतिक साक्षात्कार म्हणजे पंढरीची वारी! ज्ञानेश्वर, तुकाराम, चोखोबा, जनाबाई यांच्यापासून सुरू झालेल्या या चळवळीने हजारो वर्षांपासून जात, धर्म, लिंग यांच्या सीमारेषा पार करून भक्तिमार्गातून लोकशाहीचे आदिम बीज पेरले होते. हेच बीज नंतर आपल्या संविधानात मूर्त स्वरूपात अभिव्यक्त झाले. त्यातून आपल्या संस्कृतीमध्ये खोलवर रूजलेल्या लोकपरंपरेचा पुरोगामी, समताधिष्ठित, आणि संविधाननिष्ठ आविष्कार दिसून येतो.
मात्र आता विधीमंडळातून शिवसेना शिंदे गटाच्या (पूर्वाश्रमीच्या भाजप) आमदार मनिषा कायंदे(Manisha Kayande) यांनी ‘अर्बन नक्षल’ वारीत घुसण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. विधान परिषदेतील आमदार मनीषा कायंदे यांनी‘संविधान दिंडी’त अर्बन नक्षलवादी सहभागी होत आहेत, असा गंभीर आरोप ऐन वारी सुरू असतानाच आणि अचानकपणे करून त्यांनी एक सांस्कृतिक व संविधानिक चळवळीला संशयाच्या घेऱ्यात बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला नाही का?. वर्षानुवर्ष वारी म्हणजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, वारी, समाज जागर आणि संविधान यांचे नाते जोडणाऱ्या चळवळीला ‘अर्बन नक्षल’ ठरवण्यामागे काही हेतुपूरस्सर उद्दिष्ट आहेत का? हे आता पहावे लागेल.
पारंपरिक सांस्कृतिक उपक्रमाना ‘नक्षल’ ठरवणे म्हणजे केवळ संतांचे आणि संस्कृतीचा अपमान नाही, तर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आत्म्याचे विघटन करण्याचा प्रयत्न आहे. विधीमंडळाचे विशेषाधिकार आहेत म्हणून कोणाताही पुरावा न देता, कोणत्याही प्रश्नावर सामाजिक कार्यकर्त्यांना, विचारवंतांना आणि जनआंदोलनांना अर्बन नक्षल सारख्या या नावाने हिणवले जाते. राष्ट्रद्रोही ठरवले जाईल आणि त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले जातील तर महाराष्ट्राचा धर्म संकटात आहे असेच म्हणावे लागेल.
वास्तविक पाहता, वारकरी संप्रदायामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे हिंसक वा देशद्रोही विचार नाहीत. उलट, ते मानवतेचा आणि करुणेचा धर्म शिकवतात. त्यामुळे या उपक्रमांना देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न म्हणजे समाजात जातीय आणि सांस्कृतिक तेढ निर्माण करण्याची चाल आहे का याचा सरकारने शोध घ्यायलाच हवा. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar)आणि यांनी या आरोपांचा गंभीरपणे चौकशी करताना असा आरोप करणाऱ्यांचा नेमका हेतू काय? हे देखील पहायला हवे.
आषाढी एकादशीच्या दोन दिवस आधी जे लोक दिंडी आणि वारीत चालत जात आहेत त्यांचा हा अपमान नव्हे कांय?, त्यांच्यावर तपास आणि कायदेशीर कारवाई व्हावी या हेतूने तर अश्या विषारी वक्तव्यांचा उगम होत नाही ना? सरकारची दिशाभूल व्हावी शांतीप्रिय वारीच्या परंपरेला गालबोट लागावे असा जर यामागे कुणाचा हेतू असेल तर सरकारने जबाबदारीने याचा तपास केला पाहीजे. कायंदे यांच्या आरोपांचा रोख ‘एक दिवस तरी वारी अनुभवावी’ आणि ‘संविधान समता दिंडी’ या उपक्रमांबाबत असल्याचे सांगण्यात येत आहे . मात्र त्यावर अश्या प्रकारे विधीमंडळात दोषारोप केल्याने सनसनाटी निर्माण होईल त्याचा दुष्परिणाम समाजाच्या एकात्मतेवर होतील याची खबरदारी कुणी घेणार आहे की नाही?.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
