मंकी बात…

इये मऱ्हाटीचे नगरी, गोंधळाची स्थिती सारी!

Monkey-baat : इये मऱ्हाटीचे नगरी, गोंधळाची स्थिती सारी अशी सध्या महाराष्ट्राची अवस्था झाली आहे. मे महिन्याच्या शेवटच्या सप्ताहात मुंबईमध्ये एकाच पावसात मुंबई महापालिकेत सुरू असलेल्या गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकराज ची पोलखोल झाली.

चार वर्षांच्या प्रशासकराजची पोलखोल

मुंबई महानगर पालिका (Mumbai Metropolitan Municipality)आणि मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरण (Mumbai Metropolitan Region Development Authority)यांनी मागील सुमारे चार वर्षापासून मुंबईत विकास कामांच्या नावाखाली मुंबईत जो निकृष्ट दर्जाच्या कामांचा सपाटा लावला होता. त्यातील भ्रष्टाचाराची या वरुण राजाच्या धमाक्याने पोलपट्टी खोलून मुंबईकरांच्या कराचा पैसा कसा पहिल्याच पावसात पाण्यात गेला याचा ट्रेलर दाखवून दिला. सुदैवाने मुंबईत साचलेल्या या पाण्यात, भुयारी मेट्रोच्या प्रकल्पातील कोसळणाऱ्या बांधकामात चार दोन मुंबईवासीयांना जीव गमावावा लागला नाही. मात्र वरळी, दादर, अगदी मंत्रालयाच्या परिसरात होडीची सुविधा सुरू करायची वेळ यावी असे कंबरे ऐवढे पाणी काही तासांत जमा झाल्याचे पहायला मिळाले.

त्यावर मुंबईच्या महापालिकेच्या निवडणूकांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून आता शिवसेना ठाकरे आणि सत्ताधारी भाजप-सेना यांच्यात वादविवाद सुरू आहेत, दुसरीकडे पुणे, पिंपरी चिंचवड, बारामती असो की पनवेल, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली साऱ्याच प्रशासक राज असलेल्या शहरांमध्ये पूरस्थिती अगदी पहिल्याच पावसाने झाली. नागरी सुविधांच्या नावाखाली प्रशासकीय अधिकारी आणि सत्ताधारी यांनी पैसा लाटल्याचे आणि प्रत्यक्षात नाले सफाई, रस्ते, वाहतूकीच्या सुविधांची कामे व्यवस्थित न केल्याचे दिसून आले. मात्र सत्तेवर बसलेल्या पक्षांना नेत्यांना आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांना आता जनतेने प्रश्न विचारल्यावर राग येतो बरे! कारण मागील चार वर्षापासून ‘लोकशाही शिक्याला टांगून’ यांनी निवडणूका होवू दिल्या नाहीत. आणि प्रशासकांच्या मदतीने ‘बजेट’ लुटून मौज केली आहे. आता ऐन निवडणूका भर पावसाळ्यात होण्याची शक्यता असताना त्यांच्या भ्रष्ट कामांची पोलखोल निसर्गानेच केल्यानंतर लोकांचे हाल झाले आहेत. शेवटी नाईलाजाने निवडणूकांना सामोरे जाताना जनतेचा पारा चढल्याने या ‘हम करे सो’ वृत्तीच्या राजकारण्यांना राग तर येणार ना? मुंबई मेट्रोच्या वरळी(Mumbai Metro Worli) येथील भुमीगत मेट्रोत साचलेल्या पाण्याचे आणि कोसळणाऱ्या बांधकामाचे वार्तांकन करणाऱ्या वार्ताहरांना प्रशासनाने मग हाकलून लावले. लोकशाहीची बूज म्हणतात ते यालाच. मात्र प्रशासनाने पत्रकारांना हाकलून लावले म्हणून गोदी वाहिन्यांच्या संपादकांनी मात्र फारशी तक्रार केली नाही, यालाच मग सजग नागरिकांनी ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है?’ असा प्रश्न केला.    पण. . . वातावरणीय बदलाच्या समस्येतून, या नैसर्गिक प्रकोपातून सध्याच्या राजकारण्यांचे भांडे फुटले ते बरेच झाले म्हणायचे. चुकीच्या भ्रष्ट नागरी सुविधांच्या निकृष्ट कामांमुळे येत्या चार महिन्यात मात्र मुंबईकरांना जीव मुठीत धरुन जगावे लागणार आहे हे देखील यातून दिसून आले.

‘आई जेवू घालीना बाप भिक मागू देईना’

तर सध्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या त्रिशंकू की त्रिमूर्ती (?) सरकारमध्ये सारे काही आलबेल नाही बरे का? मंत्रालयात सध्या बदल्यांचा हंगाम असला तरी देवाभाऊंच्या राज्यात घावूक बदल्यांचा सिझन यंदा काही बहरास आलाच नाही म्हणे. राजकीय सूत्रांचे ऐकायचे झाले तर फारच विचित्र अशी स्थिती सध्याच्या मंत्रिमंडळाची आहे म्हणे? मंत्र्यांना फारसे अधिकार नसून मुख्यमंत्री आणि सचिव मंडळीच राज्याचे धोरण आणि कामकाज चालवताना दिसत आहे म्हणे? सूत्रांनी सांगितले की सध्याच्या मंत्र्यांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या देखील करण्यासाठी त्यांच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर आणि देवाभाऊंनी तयार केलेल्या चाळणीवर अवलंबून रहावे लागले आहे.

दुसरीकडे शासकीय तिजोरीत पैसाच नसल्याने अनेक विभागांच्या देखील मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे सोळाव्या वित्त आयोगाचे पैसे जून जुलै महिन्यात मिळतील किंवा जीएसटी(GST)च्या परताव्याचा मागील वर्षाचा हिशेब केंद्र सरकारकडून जुलै अखेर केला जाईल त्यावेळी आपल्या विभागाच्या प्राधान्याच्या कामांना गती मिळावी म्हणून सेटिंग लावण्यात साऱ्या नेत्यांची दमछाक होत आहे म्हणे? आता सूत्रांचे मत किती खरे मानायचे ते आपणच ठरवायचे आहे. पण ‘आई जेवू घालीना बाप भिक मागू देईना’ अशी अभिजात मराठी भाषेत म्हण आहे तिचा प्रत्यय सरकारमध्ये येत असल्याची बोलकी प्रतिक्रिया सत्ताधारी भाजपच्या एका सुसंस्कृत लोकप्रतिनीधीनीच व्यक्त केली आहे.

महायुतीमध्ये ‘ऐकला चालो’चा नारा ?

मात्र जस जसे मे महिना संपून जून महिन्याचे वातावरणीय बदल समोर येत आहेत, तसतसे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूंकाचे पडघम वाजू लागले आहेत. महायुतीच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार(Ajit Pawar) यांच्या पक्षातून छगन भुजबळ(Chhagan Bhujbal) यांना समता परिषद (की समरसता परिषद?) च्या झेंड्याखाली नवा सवतासुभा उभाकरून  तिसऱ्या उपमुख्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याचा आणि राज्यातील सारे ओबीसी (OBC)एकछत्री खाली भुजबळांसोबत भाजपमागे उभे करण्याचा सत्ताधारी भाजपचा प्रयत्न असल्याचे मत एका उत्तर महाराष्ट्रातील मंत्र्याने नुकतेच व्यक्त केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका गेल्या अनेक वर्षापासून रखडण्याचे कारण ओबीसी आरक्षणा(OBC reservation)चा मुद्दा हेच होते, आता जेंव्हा या निवडणूका येत्या दोन तीन महिन्यात लागतील तेंव्हा विरोधकांकडून ओबीसी मतांची फोड करण्याचा प्रयत्न केला जाईल मनोज जरांगे(Manoj Jarange) यांच्या मराठा ओबीसी आंदोलनाचा धसका घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हणे मग भुजबळांचा योग्य संधी देवून उपयोग करायचे ठरवले आहे.

मात्र मंत्री पद आणि भुजबळ यांची आमदारकी पक्षांतरबंदीच्या नियमानुसार राष्ट्रवादीचीच राहणार आहे. विधानसभेत शिंदे-पवार यांच्या पक्षांतून काही ओबीसी आमदारांचा वेगळा गट तयार झाला आणि तो भुजबळांच्या नेतृत्वात विधानसभा अध्यक्षांच्या मान्यतेने वेगळे अस्तित्व मागू लागला तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपच्या दुहीच्या किंवा अंकगणिताच्या राजकारणाचा नवा अध्यायच या येत्या विधानसभा अधिवेशनात लिहिला जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे शिंदे यांच्या शिवसेनेकडे ठाकरे यांच्या पक्षातून मोठ्या प्रमाणात भरती सुरूच ठेवण्यात आल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका महायुतीचे घटकपक्ष स्वतंत्रपणे लढण्याची शक्यता वाढली आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांच्याकडून ठाकरे यांच्या पक्षाच्या सर्वच प्रमुख महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील संभाव्य नेते नगरसेवक उमेदवारांच्या पक्षप्रवेशांच्या धडाक्यामुळे शिंदे आणि भाजप स्वतंत्रपणे निवडणूका लढण्याची शक्यता बळावली असल्याचे सूत्रांचे मत आहे. याचे कारण मोठ्या प्रमाणात सर्व पक्षांतून इनकमिंग करून आलेल्यांना निवडणूकीत संधी आणि पाठबळ दिले जाण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. इतक्या साऱ्या लोकांना पक्षातून संधी दिली गेली तर भाजपकडून शिंदेच्या पक्षाला इतक्या जागा सोडल्या जाण्याची शक्यता आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या उमेदवारांना जागा सोडल्यास गेल्या अनेक वर्षापासून भाजपात आलेल्या आयारामांची सोय लावणे कठीण होणार आहे. शिवाय मूळच्या कार्यकर्त्यांवर आता अन्याय होणार नसल्याचे पक्षाचे कार्याध्यक्ष आणि प्रदेशाध्यक्ष सर्वत्र सांगताना दिसत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महायुतीमध्ये ऐकला चालो चा नारा दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुन्हा महापौर, नगराध्यक्ष सभापती, समित्याच्या निवडीच्या वेळी निवडणूका नंतर तीनही पक्षांत समझोता केला जावू शकतो असे सांगण्यात येत आहे.

धरसोड धोरणांमुळे शाळांची झाली प्रयोगशाळा?

महाराष्ट्रात बाकी आबादी आबाद आहे, जून महिन्यात शेतकऱ्यांच्या समोर अवकाळीच्या संकटाने प्रश्नचिन्ह लावले आहे. पिकविमा, शासकीय मदतीची ऐशीतैशीच असल्याने शेतकरी हवालदिल आहेत. उन्हाळी पिके जमीनदोस्त झाल्यानंतर आता खरिपाच्या तयारीसाठी पिक कर्ज खते बियाणे यांची शेतकऱ्यांना चिंता आहे.  जून महिन्यात शाळा महाविद्यालयांच्या प्रवेशाच्या विषयांवर देखील आनंदी आनंद आहे, अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रक्रियेचा बोजवारा उडाला असून शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू करण्यासाठी विद्यार्थी शिक्षकांच्या समस्यांवर आनंदी आनंद आहे.हिंदी सक्तीचा मुद्दा अद्याप निकाली लागत नसल्याने मराठी प्रेमी नाराज आहेत तर शिक्षणमंत्री भुसे(Education Minister Bhuse) यांना पहिलीपासून लष्करी शिक्षण देण्याची नवी आयडियाची कल्पना सूचली आहे. शाळा या विषयाची त्यामुळे सरकारच्या धरसोड धोरणांमुळे प्रयोगशाळा मात्र झाली आहे. तूर्तास एवढेच.

दि ३ जून २०२५

किशोर आपटे.

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)