आता भाजप महायुतीच्या मित्रपक्षांवर सर्जिकल स्ट्राईक करणार का ?
अखेर मंगळवारी सुरू झालेले भारताचे ऑपरेशन सिंदूर(Operation Sindoor) शनिवारी चार दिवसांनी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने थांबविण्यात आले. या चार दिवसांत भारतीय सैन्यदलाच्या तीनही प्रमुखांनी देशाच्या संरक्षणासाठी भारतीय सैन्यदलाच्या अचूक भेदक आणि नेमकेपणाने वार करण्याच्या क्षमतेचे दर्शन घडवलेच. त्यासोबतच देशाच्या सेक्युलर सार्वभौम आणि सक्षमतेचे दर्शनही घडवले. मात्र या सगळ्या शिस्तबध्द कारवाईला डॉगी मिडियाने आपल्या बालिश, बेदरकार, आणि बेशिस्तपणाने गालबोट तर लावलेच त्याशिवाय देशाच्या संरक्षणासारख्या विषयावर वार्तांकन करतानाही वास्तवाचे भान, जबाबदारी आणि कर्तव्याची जाणीव नसल्याचा परिचय दिलाच. केंद्रातील मोदी सरकारला कॉंग्रेससह सर्वच विरोधीपक्षांनी एकमताने समर्थन दिले आणि या संकटाच्या प्रसंगी राजकारण बाजुला ठेवून सारे सरकारच्या पाठिशी असल्याचा आगळा वेगळा संदेशही दिला. मात्र सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना युध्दजन्य स्थितीमध्येही राजकीय फायदा घेण्याची घाई झाल्याचे दिसून आले. मोदींच्या स्तुतीपाठकांसह अंधभक्तांच्या कल्पनांचे वारू तर सुसाट सुटले होते. त्यांनी थेट १९७१च्या युध्दातील इंदिरा गांधीशी(Indira Gandhi) मोदींची तुलना करून टाकली. तर शिंदेसेनेच्या वतीने जागोजागी मोदी यांची अग्निवीर च्या वेशातील छबी झळकवून सारे श्रेय मोदी यांना देण्याची भाजप पेक्षा एक पाऊल पुढची तयारी असल्याचे दाखवून देण्यात आले. प्रत्यक्षात पंतप्रधान मोदी यांचे राजकीय प्रचार दौरे, सिनेतारकांसह अंबानीच्या जिओवल्डेचा अनेक तासांचा सिनेतारकांसोबतचा दौरा वगैरे सारेकाही सुरूच होते. मात्र विरोधीपक्षांकडून या साऱ्या राजकीय घडामोडींवर संयमीपणे काहीच न बोलण्याची रणनिती वाखाणण्याजोगी होती असे म्हटले पाहीजे.
युध्दाचा नरेटिव आता चालला नाही?
या सगळ्यात मनसे प्रमुख राज ठाकरे(Raj Thackeray) यांची प्रतिक्रिया नेहमीप्रमाणे वास्तवाचे भान देणारी आणि वेगळी असल्याने भाव खावून गेली असेच म्हणायला हवे. युध्दज्वर निर्माण करून यापूर्वी चारवेळा भाजपने निवडणूका कश्या जिंकल्या त्याचा ठाकरे यांचा व्हिडीयो या काळात प्रचंड व्हायरल झाला. तर डॉगी मिडियाला हाताशी धरूनही देशात फारसा युध्दज्वर पेटल्याचे दिसत नसल्याने सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनाही युध्दाचा नरेटिव आता चालणार नसल्याचे दिसून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. इतकेच काय युध्द नको अश्या पोस्ट समूह माध्यमांतुन जोर धरु लागल्याने पुलवामा नंतरचा माहोल तयार होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. पहलगाम(Pahalgam) ला ज्यांनी घातपात केला त्यांना वेळीच का रोखता आले नाही? या निष्काळजीपणाची जबाबदारी कुणाची? आणि आता हल्लेखोर अजूनही हाती कसे लागले नाहीत? दहशतवादी हल्ल्याचे उत्तर युध्द कसे असू शकेल असे प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. त्यामध्ये राज ठाकरे(Raj Thackeray) यांच्या वक्तव्यांचा आधार घेतला जात आहे. त्यामुळे अखेर चार दिवसांच्या सर्जिकल स्ट्राईक (Surgical Strike)आणि प्रतिबंधात्मक कारवाईनंतर भारताने युध्दविरामाची घोषणा शनिवारी दुपारी दोनच्या सुमारास केली.
दादा-ताई काय निर्णय घेणार?
दरम्यान महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्याच राजकीय घडामोडी होताना दिसत आहेत. शरद पवार (Sharad Pawar)यांच्या राष्ट्रवादी पक्षात दिलजमाईचे वारे वाहत असून दोन्ही गट एकत्र येणार असून न्यायालयातील खटला देखील मागे घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात येवू लागले आहे. त्यात शरद पवार (Sharad Pawar)यांनी याबाबतचा निर्णय दादा आणि ताई यांच्यावर सोपविल्याचा संकेत दिल्यानंतर चर्चांना उधाण आले नसते तरचं नवल. मात्र आता ताईंचा पक्ष सत्तेसोबत जाणार की दादांचा पक्ष विरोधीपक्षांत येणार असा नवाच प्रश्न विचारला जात आहे. कारण निधी वाटपावरून महायुतीच्या सरकारमध्ये शिवसेना(Shiv Sena) आणि राष्ट्रवादीत जोरदार वादंग सुरूच आहेत. पुन्हा एकदा अजीत पवार(Ajit Pawar) यांच्याकडून निधी बाबत दादागिरी होत असल्याचे जुनेच आरोप करण्यात आले आहेत. आणि शिवसेनेकडून आता राजकीय बंडाळीची शक्यता नसतानाही वातावरण गढूळ झाले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकात स्वपक्षाच्या कार्यकर्त्याना बाजुला ठेवून भाजप मित्रपक्षांना कश्या जागा सोडणार हा नवा पेचही तयार झाला आहे. लोकसभा(Lok Sabha) आणि विधानसभा निवडणूक(Legislative Assembly Election) वरिष्ठ नेत्यांची अपरिहार्यता म्हणून भाजपने शेवट पर्यंत घासाघीस करत मित्रपक्षांना कमीत कमी जागा दिल्या. आता मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीत भाजपला आपल्या विस्तारलेल्या पक्षात आलेल्या सगळ्यांचा विचार करायचा असल्याने राष्ट्रवादी अजित पवारांच्या वाट्याला फार काही येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पक्ष आणि चिन्हाचा वाद बाजुला ठेवून दोन्ही गट एकत्र येत या निवडणूका स्वबळावर लढतील तर ग्रामिण भागात कमजोर झालेल्या कॉंग्रेस आणि शिवसेनेच्या जागांवर त्यांचा चांगला प्रभाव पडू शकतो असे सांगण्यात येत आहे. मात्र सत्तेत राहूनच राष्ट्रवादीचा विस्तार किती होईल यावर राजकीय विश्लेषकांमध्ये संभ्रम आहे. पाहूया दादा-ताई काय निर्णय घेतात?
पुन्हा ओबीसी विरुध्द मराठा?
सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) अचानकपणे २०२२च्या ओबीसी(OBC) लोकसंख्येच्या प्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांसाठी चार आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले तर सप्टेंबर अखेर पर्यंत निवडणूका घेण्याचे निर्देश देखील दिले. काही कारणाने मुंबई ठाणे सारख्या भागातील निवडणूकांबाबत केस टू केस निर्णय घेण्याची तयारी देखील न्यायालयाने दाखवली. मात्र यामध्ये बांठीया समितीचा इम्परिकल डाटा(Empirical data) लागू करण्याचा निर्णय सध्या न्यायालयाने बाजुला ठेवण्यास सूचवले आहे. ज्यात ओबीसी घटक राज्यात ३९ टक्के असल्याचे म्हटले आहे. तर जुन्या आकडेवारीनुसार २७ टक्के ओबीसींना आरक्षण(Reservation) लागू केले जाणार आहे. त्यात क्रमिलेअर वर्गवारीचा विचार केला तर रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी नुसार अतिमागास घटकांना वेगळे आरक्षण लागू होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे बलाढ्य मागास जातींचे प्रतिनीधीत्व पूर्वीसारखे प्राधान्याने पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यातही भाजपचा माधव पँटर्न(Madhav Pattern) विरोधी मनोज जरांगे(Manoj Jarange) यांचा मराठा कुणबी ओबीसी संघर्ष पुन्हा उभा राहण्याची शक्यता आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षणाच्या या मुद्यासोबतच त्यांचा सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक आरक्षणाचा प्रश्न देखील नव्याने ऐरणीवर येणार आहे. त्यातल्या त्यात आता केंद्र सरकारने जातीगत जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने ओबीसींची खरी जातीनिहाय संख्या त्यानंतर समोर येण्याची शक्यता आहे, या आशेवर यावेळच्या निवडणूका निभावून नेल्या जावू शकतात. निवडणूकांमध्ये नव्याने हे सारे मुद्दे समोर येणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक स्वबळावर ?
त्यानंतर मुंबईतील विकासाधीन कामांच्या उदघाटनांना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मुंबई मेट्रो (Mumbai Metro)च्या आरे ते वरळी टप्याचे घाईने उदघाटन करण्यात आले. तर शिवसेना आणि मनसेच्या दिलजमाईच्या थंडावलेल्या चर्चांना आता नव्याने फोडणी दिली जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे राज्यातील महाविकास आघाडी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील मनोमिलनाच्या पार्श्वभुमीवर धोक्यात आली आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे भाजप देखील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता असून पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bawanekule) यांच्याकडून कॉंग्रेस खाली करून टाका असे वक्तव्य करण्यात आल्याचे वृत्त प्रसारीत झाले आहे. कॉंग्रेसच्या संभाव्य उमेदवारांना साम दाम दंड भेद नितीने भाजपमध्ये येण्यास भाग पाडले तर सर्वाधिक जागांवर भाजपला संधी मिळणार असून सत्ता आणि पैसा यांच्या बळावर भाजप स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करेल असे सांगण्यात येत आहे. युध्दाच्या वातावरणाचा देखील भाजपला फायदा मिळण्याची शक्यता असून शिवसेना-मनसे एकत्रित आल्यास राष्ट्रवादीचे गट एकत्र झाल्यास कॉंग्रेसला वेगळे लढण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यात भाजप देखील शिंदे गटाला बाजुला सारून शत प्रतिशत जागांवर आपले वर्चस्व स्थापन करण्याचा प्रयत्न करेल का?. असा प्रश्न विचारला जात आहे थोडक्यात काय? राज्याचा राजकीय माहोल गरम झाला आहे. आता भाजप महायुतीच्या मित्रपक्षांवर सर्जिकल स्ट्राईक करणार का ? त्यावर बरेच काही अवलंबून असेल! तुर्तास इतकेच.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
