कृष्णा व गोदावरी महामंडळांच्या आर्थिक स्वयंपूर्णतेचा रोडमॅप निश्चित

पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra-Fadnavis) यांच्या संकल्पनेतून तयार केलेल्या विकसित महाराष्ट्र २०४७ मधील सिंचन विषयक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी कृष्णा व गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यासाठी एक दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील (Dr. Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या संकल्पनेतून सदर परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

या परिषदेस मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचेसह जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ. संजय बेलसरे, (Dr. Sanjay Belsare,)विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे सह कार्यकारी अधिकारी श्री. सुहास मापारी यांचेसह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या परिषदेमध्ये दोन्ही महामंडळांना अधिक स्वायत्त, सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी धोरणात्मक दिशा निश्चित करण्यात आली. परिषदेत सहा थीमॅटिक गटांमध्ये सखोल चर्चा करण्यात आली. यामध्ये आर्थिक नियोजन व धोरण सुधारणा, महसूल निर्मिती व ऑप्टिमायझेशन, संस्थात्मक वित्तपुरवठा व सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, कृषी व संलग्न क्षेत्र विकास, पर्यटन विकास आणि नवीकरणीय ऊर्जा एकत्रीकरण या विषयांवर कृतीशील शिफारसी मांडण्यात आल्या.

विकसित महाराष्ट्र संकल्पनेसाठी परिषदेत महत्वपूर्ण निर्णय (Krishna-and-Godavari)

महामंडळांच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी पर्यटन विकास, मत्स्यविकास, जलविद्युत निर्मिती आणि तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून महसूलवाढीवर आधारित पायाभूत प्रकल्प राबविण्याचा धोरणात्मक दृष्टिकोन निश्चित करण्यात आला.

यावेळी मा. जलसंपदा मंत्री महोदयांनी आपल्या भाषणात सांगितले की,“जलसंपदा म्हणजे केवळ सिंचन नव्हे, तर राज्याच्या जलसुरक्षा, ऊर्जासुरक्षा, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि आर्थिक विकासाचा कणा आहे. कृष्णा व गोदावरी महामंडळांनी पारंपरिक चौकटीच्या पलीकडे जाऊन पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्यविकास आणि आधुनिक वित्तीय मॉडेल्सचा प्रभावी अवलंब केल्यास ते आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होतील. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या संकल्पनेला प्रत्यक्ष बळ देणारे हे परिवर्तन ठरेल.”

दुपारच्या सत्रात अल्पकालीन उद्दिष्टांसाठी कृती योजना तसेच मध्यम व दीर्घकालीन नियोजनावर चर्चा करण्यात आली. परिषदेतून निष्पन्न झालेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करून महामंडळांची संस्थात्मक क्षमता, आर्थिक शाश्वतता आणि सार्वजनिक सेवा गुणवत्ता वाढविण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

या परिषदेत झालेल्या सखोल चर्चांमधून निष्पन्न झालेल्या मुद्द्यांच्या आधारे सविस्तर विश्लेषणात्मक अहवाल तयार करण्यात येणार असून, त्यामध्ये धोरणात्मक शिफारशी, अंमलबजावणीयोग्य कृती आराखडे, कालबद्ध उद्दिष्टे तसेच जबाबदारी निश्चितीचा समावेश करण्यात येईल. हा अहवाल मुख्यमंत्र्याकडे सादर करून त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार पुढील निर्णय व कार्यवाही राबविण्यात येणार आहे.