मुंबई : भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये सुरु असणाऱ्या तणावाच्या धर्तीवर सध्या केंद्र शासनाच्या अनेक उच्चस्तरिय बैठका पार पडत आहेत. गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि सैन्याच्या तिन्ही तुकड्यांचे प्रमुख या बैठकांमध्ये सहभागी होत असून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यातीलच महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, सैन्यप्रमुखांना देण्यात आलेले अधिकार.(Indian-Army-Modi-government!!)
9 मे रोजी केंद्र सरकारनं भारतीय सैन्यदल प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांना प्रादेशिक सेना अर्थात टेरिटोरिअल आर्मीच्या प्रत्येक अधिकारी आणि रुजू व्यक्तीला देशाला आवश्यक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी कर्तव्यावर रुजू करून घेण्याचे अधिकार दिले. भारत पाकिस्तानमधील वाढता तणाव आणि ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भात(Operation Sindoor) हा निर्णय घेण्यात आला.
भारतीय सैन्यदलप्रमुखांना मोदी सरकारकडून विशेषाधिकार; राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी निर्णायक पाऊल(Indian-Army-Modi-government!!)
भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने भारतीय सैन्यदलप्रमुखांना विशेषाधिकार प्रदान केले आहेत. 9 मे 2025 रोजी केंद्र सरकारने भारतीय सैन्यदल प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांना टेरिटोरिअल आर्मीच्या सर्व अधिकाऱ्यांना आणि सैनिकांना आवश्यकतेनुसार कर्तव्यावर रुजू करण्याचे अधिकार दिले.
या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचे कवच अधिक मजबूत होणार असून आपत्कालीन परिस्थितीत सैन्याची तत्परता वाढणार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात राजपत्र अधिसूचना जारी केली असून सैन्यप्रमुखांकडे 9 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत हे अधिकार राहतील.
विशेषाधिकारांमध्ये काय समाविष्ट आहे?(Indian-Army-Modi-government!!)
- संवेदनशील क्षेत्रांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे
- युद्ध किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत सैन्य क्षमता वाढवणे
- टेरिटोरिअल आर्मीच्या अधिकाऱ्यांना आणि सैनिकांना तातडीने कर्तव्यावर बोलावणे
टेरिटोरिअल आर्मी म्हणजे काय?
टेरिटोरिअल आर्मी ही भारताच्या सशस्त्र दलाची एक स्वैच्छिक, अंशकालिक नागरी सुरक्षा तुकडी आहे, जी युद्ध किंवा आपत्तीच्या वेळी नियमित सैन्याला मदत करते.
या निर्णयामुळे भारतीय सैन्य अधिक सशक्त होणार असून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे सर्व निकष पाळत या स्तरावर देशाचं सुरक्षा कवच अभेद्य करण्यासाठी आणि आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये सैन्याची तत्परता निश्चित करण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आलं.
केंद्रानं 9 मे रोजी यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना पारित करत यासंदर्भातील माहिती देत सैन्यप्रमुखांना हे विशेषाधिकार देण्यात आल्याचं सांगितलं. ज्यानुसार सैन्यसेवेसंदर्भात 9 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत सेनाध्यक्षांकडे सर्वाधिकार राहतील.
तर, टेरिटोरिअल आर्मीतील अधिकाऱ्यांना बोलवण्याचे सेनाध्यक्षांना अधिकार असतील. देशभरातील सर्व सैन्यसेवेतील अधिकारीय, सैनिकांच्या ड्युटी लावण्याचे अधिकारही सेनाध्यक्षांकडे राहतील.