मुंबई : महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी कुटुंबांतील शेतीच्या वादांवर तोडगा काढणाऱ्या सलोखा योजनेला २०२७ पर्यन्त, दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bawankule) यांनी घेतला आहे.
शेतजमिनीचा ताबा, वहिवाटी, परंपरागत तंटे आणि कुटुंबांमध्ये वैर निर्माण करणाऱ्या शेतीच्या शेकडो वादग्रस्त प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी सलोखा योजना वरदान ठरल्याने राज्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी महसूलमंत्र्यांकडे केली आहे.
विशेष म्हणजे, शेतीचे वाद मिटवण्यासाठी एरवी , मुद्रांक आणि नोंदणीचा मोठा खर्च या योजनेत केवळ दोन हजार रुपये इतका नाममात्र येतो. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत अनेक कुटुंबांमध्ये अतिशय जटिल ठरलेल्या एक हजार सात प्रकरणातील शेतीच्या आपसी वादांसह शेतजमिनीच्या अदलाबदलीच्या प्रकरणांचा समाधानकारक तोडगा निघाला आहे. महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या या वादविवादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सुमारे ८ कोटी ९९ लाख रुपयांची मुद्रांक सवलत दिली आहे.
सलोखा योजना शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरली आहे. कमी खर्चात आणि जलदगतीने वाद मिटवण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळत असल्याने त्यांचा विश्वास या योजनेवर वाढला आहे. भविष्यातही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अशा प्रकारच्या उपाययोजना राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
Chandrashekhar Bawankule, the Revenue Minister of Maharashtra, has decided to extend the Salokha scheme, which resolves agricultural disputes among thousands of farming families in Maharashtra, for an additional two years, until 2027.