कृषीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Agricultural-Artificial-Intelligence : कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ॲप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे लोकार्पण

मुंबई : शेतकऱ्याने डिजिटल सेवांचा आत्मविश्वासाने वापर केला पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या विविध डिजिटल ॲपमुळे शेतकरी त्यांच्या भाषेत संवाद साधून शेती विषयक प्रश्नांचे उत्तर त्वरित मिळवू शकतात. महा-एआय इनोव्हेशन सेंटरद्वारे विद्यापीठे, संशोधन संस्था, उद्योग यांना एकत्र आणून एका डिजिटल सक्षम परिसंस्थेद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुकर करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.

शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीचा सर्वसमावेशक विकास करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra-Fadnavis) यांनी आज येथे सांगितले.

एआय फॉर ॲग्री २०२६ परिषदेचे उद्घाटन (Agricultural-Artificial-Intelligence)

‘महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२५-२०२९’ धोरणांतर्गत येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आणि गुंतवणूकदार शिखर संमेलन’(एआय फॉर ॲग्री २०२६) च्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या

वेळी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले,(भरत-गोगावले) कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, (Adv. Ashish Jaiswal)अपर मुख्य सचिव (कृषी) विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, नानाजी देशमुख(Nanaji-Deshmukh) कृषी संजीवनी प्रकल्प संचालक परिमल सिंह, जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक परमेश्वरन अय्यर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra-Modi)यांच्या नेतृत्वात भारताने डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि एआयला राष्ट्रीय विकासासाठी महत्वाचे स्थान दिले आहे. इंडिया एआय मिशनचा उद्देश तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समावेशकता, पारदर्शकता आणि व्यापक परिणामकारकता आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र केवळ एआय वापरकर्ता न राहता, जबाबदार आणि परिणामकारक कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरणारे अग्रगण्य राज्य बनेल. प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन नाही, प्रत्येक शेतकरी अ‍ॅप वापरत नाही आणि प्रत्येकाला मराठीतच माहिती हवी असेही नाही. म्हणूनच शासनाने बहुभाषिक आणि व्हॉइस-आधारित डिजिटल सुविधा सुरू केल्या आहेत.

यासाठी स्थानिक भाषांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामुळे शेतकरी डिजिटल सेवांचा आत्मविश्वासाने वापर करत आहेत. पुढील काळात ही सेवा प्रत्येक तालुका आणि गावापर्यंत विस्तारण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. शेतकऱ्यांसाठी महा एआय इनोव्हेशन सेंटरद्वारे विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि उद्योग यांना एकत्र आणून एक सक्षम आणि उपयुक्त परिसंस्था (इकोसिस्टम) उभी करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.