Adv.-Prakash-Ambedkar :ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने राजपत्रामध्ये 10 डिसेंबर 2025 ही निकाल जाहीर करण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून मतदान आणि मतमोजणी स्थगित करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Adv. Prakash Ambedkar) यांनी केला. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज आयोजित पत्रकार परिषदेत ते माध्यमांशी बोलत होते.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर (Adv. Prakash Ambedkar) म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने राजपत्रामध्ये 10 डिसेंबर 2025 ही निकाल जाहीर करण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की कोणत्याही न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. संविधानातील कलम 243(O) स्पष्टपणे सांगते की निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
नागपूर खंडपीठाचा निर्णय चुकीचा, अधिकार क्षेत्राबाहेरचा -(Adv.-Prakash-Ambedkar )
आंबेडकरांनी सांगितले की, नागपूर खंडपीठाने मतमोजणीची तारीख पुढे ढकलताना ज्यावर आधार घेतला तो जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल दिलाच गेलेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अपुरा आणि चुकीचा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या चुकीच्या आदेशामुळे नवीन पेच निर्माण झाला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया धोक्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
मुख्य न्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करून निर्णय सुधरावा – आंबेडकरांची मागणी
आंबेडकरांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सुमोटो पद्धतीने प्रकरण आपल्या ताब्यात घेऊन थांबवण्यात आलेली मतमोजणी तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली.
राजकीय पक्षांनी घाबरू नये :
ते म्हणाले, राजकीय पक्षांनी जेलमध्ये जाण्याची भीती बाळगू नये. तुमच्या लीगल सेलने यावर ठाम भूमिका घ्यावी. निवडणूक आयोग स्वतः सांगत आहे की अंतिम मुदतीपूर्वी निवडून आलेल्यांची नावे जाहीर झाली पाहिजेत.
मुंबई हायकोर्टाचा आधीचा निर्णयही दिला उदाहरणादाखल :
आंबेडकरांनी सांगितले की, मागील आठवड्यात निवडणूक चिन्हासंदर्भातील प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने स्वतः मान्य केले होते की याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायसंगत आहे; पण निवडणुका सुरू असल्याने 243(O) नुसार आम्हाला हस्तक्षेप करता येत नाही, असे कोर्टाने नमूद केले होते. त्यामुळे मुख्य न्यायाधीशांनी यात सुमोटो घेत याचा निर्णय लवकर घ्यावा.
हेही वाचा : National-Water-Awards : ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कारा’त महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक