महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळसदृश्य परिस्थिती; शेतकऱ्यांसाठी शासनाची मोठी मदत

२६५-तालुक्यांत-दुष्काळसदृश्य-परिस्थिती; शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाची मोठी पावले : कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे
शेतकऱ्यांना विविध सवलतींचे कवच

मुंबई : राज्यातील पावसाची तूट, पावसातील दीर्घ खंड आणि त्याचा शेतीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन खरीप २०२६ मध्ये

ट्रीगर १ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला

आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांचा समावेश या निर्णयात असून, दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार पुढील

उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

२६५-तालुक्यांत-दुष्काळसदृश्य-परिस्थिती

“शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर उभे पीक हातातून जाताना पाहणे अत्यंत वेदनादायी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायची आहे,” असे स्पष्ट करत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा

पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी हिताचा हा निर्णय घेण्यात आल्याबद्दल कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी त्यांचे आभार मानले.

मंत्री श्री.भरणे यांनी पीक नुकसानीचे पंचनामे अचूक व पारदर्शकपणे करण्याचे, पीक कापणी प्रयोग तातडीने राबविण्याचे तसेच शेतकऱ्यांना पीकविमा व शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

महसूल विभागनिहाय दुष्काळसदृश्य परिस्तिथी तालुक्यांचा विचार करता, ठाणे विभागातील ५ जिल्ह्यांतील १२ तालुके, नाशिक विभागातील ५ जिल्ह्यांतील ४९ तालुके, पुणे विभागातील ५ जिल्ह्यांतील ३५ तालुके, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ८ जिल्ह्यांतील

७४ तालुके, अमरावती विभागातील ५ जिल्ह्यांतील ५६ तालुके आणि नागपूर विभागातील ६ जिल्ह्यांतील ३९ तालुक्यांचा दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकार शेतकरी मदत

शासनाच्या निर्णयानुसार २६५ तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस

स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे

सुरू करण्यासाठी निकषांमध्ये शिथिलता देण्यात येणार आहे.

तसेच आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, टंचाईग्रस्त गावांमध्ये कृषी पंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे,

शेतकरी व शेतमजुरांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था आणि जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याचे

निर्देश देण्यात आले आहेत.

पीक नुकसानीबाबतची प्रत्यक्ष मदत मात्र विहित कार्यपद्धती पूर्ण केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे पंचनामे, पीकस्थितीचे छायाचित्रण आणि जीपीएस नोंदणीची कार्यवाही तातडीने करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला

देण्यात आले आहेत.

Published by – SanvadMedia