RBI-New-Update : आरबीआयने नवीन नियमांनुसार, फायनान्सर्सना TReDS प्लॅटफॉर्मवरील एक्सपोजरवर क्रेडिट गॅरंटी कव्हर घेण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे सावकारांची जोखीम कमी होईल आणि ते एमएसएमई क्षेत्राला अधिक वित्तपुरवठा करण्यास प्रवृत्त होतील.
RBI नवीन अपडेट : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) च्या नियमांमध्ये मोठे बदल करत नवीन फ्रेमवर्क जारी केले आहे. सूक्ष्म,(tiny) लघु (small)आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) अधिक तरलता प्रदान करणे आणि त्यांना क्रेडिट मिळवणे सोपे करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
RBI ने म्हटले आहे की नवीन नियमांनुसार, फायनान्सर्सना आता TReDS प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या एक्सपोजरवर क्रेडिट गॅरंटी कव्हर घेण्याची परवानगी दिली जाईल. यामुळे सावकारांची जोखीम कमी होईल आणि ते एमएसएमई क्षेत्राला अधिक वित्तपुरवठा करण्यास प्रवृत्त होतील.
TReDS हे एक इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म (Electronic-platform)आहे जेथे MSMEs त्यांचे थकबाकीदार बीजक सवलतीच्या दरात बँका आणि इतर वित्तपुरवठादारांना विकून त्वरित खेळते भांडवल मिळवू शकतात. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांच्या रोख प्रवाहाच्या समस्या कमी होतात.
RBI चा नवा बदल काय? (RBI-New-Update)
- नवीन ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम) दिशानिर्देश 2026 अंतर्गत:
- फायनान्सर आता सरकार-समर्थित क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टकडून हमी कवच मिळवू शकतील
- अशा गॅरंटी ट्रस्टना TReDS प्लॅटफॉर्मवर सहभागी म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे
एमएसएमई ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सरलीकृत
TReDS ऑपरेटरसाठी भांडवली नियम इतर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरसह संरेखित केले गेले आहेत
RBI ने TReDS ऑपरेटरसाठी किमान नेट-वर्थ ₹ 25 कोटी ठेवली आहे आणि विद्यमान प्लॅटफॉर्मना 31 मार्च 2028 पर्यंत नवीन नियमांचे पालन करावे लागेल.
वेळ दिला आहे.
विमा आणि जोखमीशी संबंधित नियम
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, फायनान्सर आता TReDS एक्सपोजरसाठी विमा संरक्षण देखील घेऊ शकतात. परंतु त्याचा खर्च एमएसएमईवर खर्च करता येणार नाही. तथापि, हे नियामक लाभांसाठी क्रेडिट जोखीम कमी करणारे मानले जाणार नाही.
पुन्हा सूट देण्याची सुविधा
आरबीआयने आता पुन्हा सवलत आणि बीजकांच्या पुढे हस्तांतरणास परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे दुय्यम बाजार विकसित होईल आणि तरलता वाढेल. आता खरेदीदाराने बीजक स्वीकारताच पेमेंटची जबाबदारी अनिवार्य होईल. कोणत्याही विवादाच्या आधारावर पेमेंट थांबवले जाणार नाही आणि सर्व प्राप्तींची नोंदणी CERSAI कडे अनिवार्य असेल. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
एमएसएमईचा फायदा काय?
या सुधारणा लहान व्यवसायांना मदत करतील:
सोपे आणि जलद कार्यरत भांडवल
कमी क्रेडिट जोखीम
चांगला रोख प्रवाह
अधिक वित्त पर्याय