GST-and-Demonetisation-MSME : मोदी सरकार विकासाचे आकडे चुकीचे, संघटीत क्षेत्र व असंघटीत क्षेत्रात मोठी तफावत, जीएसटी व नोटबंदीमुळे MSME क्षेत्र देशोधडीला: प्रा. अरुणकुमार
मुंबई : अर्थतज्ञ प्रा. अरूणकुमार यावेळी म्हणाले की, मोदी सरकार जीडीपीचे आकडे लपवत आहे. देशातील असंघटीत क्षेत्र खूप मोठे आहे. छोटे, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. नोटबंदीचा मोठा फटका MSME क्षेत्राला बसला. जीएसटी चुकीच्या पद्धतीने लागू केला, त्याचा फटकाही असंघटीत क्षेत्राला बसला. संघटीत क्षेत्राला मात्र त्याचा फायदा होत आहे. १० हजार रुपयांपेक्षा कमी कमाई असलेल्या कामगारांची संख्या असंघटीत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आहे.
एवढ्या कमाईत व वाढलेल्या महागाईत तो कसा जगेल. महागाईचा दर सुद्धा संघटीत व असंघटीत क्षेत्रात वेगवेगळा आहे, गरिबांचे आकडे दाखविले जात नाहीत. गरिब माणूस पिचला जात आहे. आपले मार्केट घसरत आहे. आपली पिछेहाट होत आहे. तंत्रज्ञानात आपण मागे आहोत. रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मध्ये आपली गुंतवणूक अमेरिका, चीनच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.
आपली आयात वाढली आहे. अमेरिकेच्या दबावापुढे भारत झुकला आहे. आपली अर्थव्यवस्था तडजोडीची झाली आहे. शिक्षणवरचा आपला खर्च इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. जागतिक पातळीवर आपण थट्टेचा विषय बनलो आहोत. संघटीत व असंघटीत क्षेत्रात मोठी तफावत आहे. कामगारांची संख्या कमी कमी होत आहे. यातून रोजगाराची समस्या वाढत आहे, काम मिळत नाही.
शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना नोकरी मिळत नाही, यातून सामाजिक समस्या निर्माण होत आहेत. सरकार खरे आकडे सांगत नाही. चुकीचे आकडे दाखवून दिशाभूल केली जात आहे. आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातही प्रगती नाही. २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणले हा दावा चुकीचा आहे. लोकांच्या हातात पैसा असला तरच मागणी वाढेल असेही अरुणकुमार म्हणाले.
‘भारतात येणारी आर्थिक त्सुनामी’ (GST-and-Demonetisation-MSME)
या चर्चासत्रात पुढे बोलताना यशवंत सिन्हा म्हणाले की, मोदी सरकार विकास दराचे जे आकडे मांडून श्रेय घेत आहे ते आकडेच मुळात चुकीचे आहेत. भारताचा विकास दर ७.७ टक्के आहे हे ते सांगत आहेत पण सत्य वेगळे आहे. या आकड्यावर अनेक अर्थतज्ञ शंका उपस्थित करतात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही भारताच्या आकड्यांवर शंका उपस्थित करून भारताला ‘सी’ ग्रेड मध्ये टाकले आहे आणि भारताचे आकडे विश्वास ठेवण्यासारखे नाहीत असे स्पष्ट सुनावले आहे.
विशेष म्हणजे ब्राझील व दक्षिण आफ्रिका यांचाही नंबर ‘ए’ ग्रेड मध्ये आहे. गुंतवणूक वाढली तरच विकास दर वाढेल पण मागील १२ वर्षात गुंतवणूक ही जीडीपीच्या ३२ टक्क्यांच्या आसपास आहे, त्यात वाढ झालेली दिसत नाही, त्याच्या आधारे विकास दर ६ ते ६.५ टक्के होतो. सरकारने मांडलेले आकडे साफ चुकीच आहेत. २०४७ साल येता येता भारत विकसीत देश होईल असे मोदी सांगत आहेत पण त्यासाठी आपला विकासाचा दर हा ८ टक्क्यांच्या वर असला पाहिजे आणि सध्याचे आकडे पाहता ते उदिष्ट गाठता येणे फारच कठीण आहे.
भारतासमोर हे संकट इराण युद्धामुळे आलेले नाही. सरकार डिझेलचे रेशनिंग करत आहे, रुपया कुठे चालला आहे? महागाई प्रचंड वाढली आहे. आणि स्टॉक मार्केटची अवस्थाही गंभीर आहे. मागील दोन वर्षात ३.२५ लाख कोटी रुपये देशातून बाहेर गेले आहेत. शेतकरी संकटात आहे. खतांची टंचाई आहे. ग्रामीण भागातील अवस्था अत्यंत बिकट बनत चालली होईल. शेतकरी संकटात येईल व त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात पडेल.