लाडक्या बहिणींच्या रक्षणासाठी महायुती सरकारचे ‘कॅप्टन’ काय करणार?
राज्यात लाडकी बहिण योजना(Ladki Bahin Yojna) लागू करत कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यातून सध्याच्या सरकारला विक्रमी बहुमत मिळाल्याचेही सांगण्यात येते. मात्र या सरकारच्या गेल्या वर्षभराच्या काळात पडद्यामागे काय सुरू होते. उच्चभ्रू नेत्यांचा राजगुरू असलेला भोंदू बाबा महिलांचे शोषण करत होता. आणि त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी महिला आयोगाच्या अध्यक्षांकडे होती! आता कदाचित त्या बाबाचा एन्काऊंटर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बदलापूरच्या अक्षय शिंदे प्रकरणासारखे पुरावाच नष्ट करून सर्वपक्षीय नेत्यांची प्रतिष्ठा? जपली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे!
हिंदू-मुस्लिम राजकीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण जोमाने होणार
राज्याच्या विधिमंडळात सन२०२६-२७च्या अर्थसंकल्पाला मंजूरी मिळाली, त्यानंतर राज्य सरकारने महाविकास आघाडीत फूट पाडणारे धर्मस्वातंत्र्य विधेयक मंजूर करून घेतले. त्या निमित्ताने राज्यात पुन्हा एकदा हिंदू-मुस्लिम राजकीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण जोमाने होणार यांची खात्री पटली. मात्र हे विधेयक सभागृहात मांडण्यापूर्वीच चाणाक्षपणे उध्दव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यांनी विधिमंडळात चर्चेला उपस्थित न राहताच माध्यमांसमोर या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याची घोषणा करून टाकली. त्यामुळे हिंदुत्वाच्या ‘ठेकेदारीचा मक्ता’ आम्हीच घेतला आहे असे भासविण्याची भाजपची संधी हिसकावली गेली.(Captain-Mahayuti-Government)
मग पायाखालची चादर हिसकावल्याने चिडलेल्या भाजपच्या नवहिंदू ब्रिगेडने मग सभागृहात अर्वाच्यपणे हातवारे, वक्तव्ये आणि आक्रमकपणा दाखविण्याची संधी साधत आपणच हिंदुरक्षक असल्याचा नरेटिव साध्य करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसले, असे जाणकारांचे मत आहे. यावेळी सभागृहात शिवसेना शिंदे गटाचे सदस्य नाममात्रच हजर होते, त्यांचे मुख्यनेते नेमके नवी दिल्लीत तीन दिवस ‘ठाण मांडून’ बसले होते आणि ‘कुछ तो गडबड है’ असे सत्ताधारी बाजुला कुजबूजले जात होते.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात कलगीतुरा?(Captain-Mahayuti-Government)
नवी दिल्लीत मागच्या सप्ताहात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात कलगीतुरा रंगला होता असे जाणकारांचा कानोसा घेतला तर सांगण्यात येते. राज्याच्या अर्थसंकल्पात भाजपच्या तुलनेत शिवसेनेच्या मंत्र्याच्या वाट्याला फारच कमी निधी देण्यात आल्याची त्यांची मुख्य तक्रार होती म्हणे. पण आता तर अजित पवारसुध्दा नाहीत. अजीत पवार(Ajit Pawar) वित्तमंत्री असताना अगदी उध्दव ठाकरेंच्या मंत्रीमंडळात देखील शिंदे आणि कंपनीची निधी कमी दिला हिच तक्रार होती आणि मग म्हणे त्यांनी ‘उठाव’ करत सुरत-गुवाहाटी करत सध्याच्या भाजपसोबतच्या नव्या हिंदुत्वाच्या सरकारची स्थापना केली. आता पुन्हा हेच तुणतुणं घेवून हे लोक अगदी नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांच्याकडे सदिच्छा भेटीला गेल्याचे सांगण्यात येते. ही भेट केवळ दहा-पंधरा मिनीटांची नियोजीत भेट होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात तक्रारींचा पाढा वाचता वाचता ती भेट ५२ मिनीटांची झाली म्हणे!
गंमत म्हणजे जगात तेलटंचाई, आणि युध्दजन्य आणिबाणीची स्थिती असताना पंतप्रधानानी या शिष्टमंडळाला इतका वेळ दिला हेच आश्चर्य मानले जात आहे. या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यानाही नवी दिल्लीत भेटीसाठी बोलाविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते, त्यानुसार ते देखील जावून आले. मात्र विधिमंडळात त्यामुळे धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाच्या बाजुने शिवसेना शिंदे गटाच्या फारश्या कुणा सदस्यांनी आपल्या सरकारची बाजू मांडल्याचे दिसले नाही, त्या उलट उध्दवसेनेच्या भास्कर जाधव आणि अनिल परब यांनी दोन्ही सभागृहात विधेयकाला समर्थन करतानाचा भाजपच्या ‘स्युडो हिंदुत्वाची’ ‘शेलक्या’ शब्दात हजेरी घेण्याचा प्रयत्न केला. तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची गोची झाली.
शिवसेना ठाकरे पक्षाने अचानक हिंदुत्वाचा पवित्रा घेतल्यानंतर संख्याबळाची वानवा असलेल्या विरोधकांमध्ये जोश राहिला नाही. त्यांच्याकडून या विधेयकाला विरोध नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र त्याच्या हेतू आणि उपयुक्ततेला विरोध करण्यात आला. या विधेयकाची रचनाच संविधनाच्या कलम २१ च्या विरोधात आहे. हे केशवानंद भारती खटल्याच्या निकषावर सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही. या विधेयकाचा मुळ उद्देश विशिष्ट धर्मियांना ‘टार्गेट’ करण्याचा आहे आणि त्यातून आक्रमक राजकीय सामाजिक संघटनाकडून दुरूपयोग करून समाजात दुहीचे वातावरण तयार केले जाईल अशी मांडणी कॉंग्रेस राष्ट्रवादीकडून करण्यात आली. मात्र त्यात मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, भाजपचे योगेश सागर, सपाचे अबू आझमी कॉंग्रेसचे मुस्लिम सदस्य नितीन राऊत अश्या सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमकी घडल्या. भाजपचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री तर हिरीरीने हे आपल्याच विभागाचे विधेयक असल्यासारखे सातत्याने विरोधकांच्या वक्तव्यात अडथळे आणताना दिसत होते. त्यामध्ये सभागृहात वातावरण तापले आणि कामकाज तहकूब करावे लागले, शेवटी भाजपला आपणच कसे धर्मरक्षक आहोत हे दाखविण्याचा हा सोपस्कार पूर्ण करत विधेयक मंजूर करण्यात आले.(Captain-Mahayuti-Government)
कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ?
त्यानंतरही त्यावर समाजात प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक‘, हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे मत ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे त्यांनी म्हटले आहे की, धार्मिक धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित केलेले हे विधेयक कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही. भारतीय संविधानाने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य आणि विवाहाचे मूलभूत अधिकार दिले असून, कोणत्याही कारणाने या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा कायदा घटनाबाह्य ठरू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, देशातील इतर काही राज्यांमध्येही अशाच प्रकारचे कायदे मंजूर करण्यात आले असून, ते सध्या न्यायालयीन आव्हानांना सामोरे जात आहेत. हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही या विधेयकाच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण होणार, असे ते म्हणाले.
या कायद्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करत त्यांनी म्हटले की, समाजाचे हिंदू-मुस्लिम किंवा हिंदू-ख्रिश्चन असे ध्रुवीकरण करून मतदारसंघ मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच, जबरदस्तीने धर्मांतराच्या घटनांसाठी विद्यमान कायदे पुरेसे असल्याचे सांगत, नव्या कडक कायद्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी पुढे म्हणाले की, या विधेयकाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून या विधेयकाचे उद्दिष्ट जबरदस्तीचे धर्मांतर आणि कथित ‘लव्ह जिहाद’ रोखणे असे सांगितले जात असले, तरी विरोधकांकडून त्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मित्रपक्षाकडून मिळालेल्या ‘अपूर्ण सहकार्याचा’अहवाल?
दरम्यान शिवसेना (शिंदे गट)चे प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) हे त्याच दिवशी (१७ मार्च) दिल्ली दौऱ्यात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी भेटून थेट चर्चा करत होते. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह (Bow and Arrow) याबाबतच्या दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्याचा आढावा एकनाथ शिंदे यांनी घेतल्याचे समजते. मात्र, राज्यात नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकांमध्ये महायुतीची कशी कामगिरी झाली याचा एक अहवाल शिंदेंकडून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला देण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. ज्यामध्ये शिंदे आपली नाराजी व्यक्त केल्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या मते, शिंदे यांचा हा दौरा केवळ शिष्टाईसाठी नसून, महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे मजबूत करण्याच्या दृष्टीकोनातून नियोजित दौरा होता. दिल्लीत सुरू असलेल्या केंद्रीय अधिवेशनात (Parliament Session) सहभागी होणाऱ्या शिवसेना (शिंदे गट)च्या सर्व खासदारांची एकनाथ शिंदे यांनी त्यापूर्वी (१६ मार्च) विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत पक्षाची संसदेत नेमकी भूमिका काय असणार याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. बैठकीत प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर चर्चा झाली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. पहिला मुद्दा म्हणजे सुप्रीम कोर्टातील शिवसेना पक्ष व चिन्ह प्रकरण. शिंदे गटाचे वकील आणि पक्षाचे काही ज्येष्ठ नेते यावेळी उपस्थित होते.
दुसरा महत्वाचा मुद्दा होता – मागील निवडणुकांमधील मित्रपक्षाकडून मिळालेल्या ‘अपूर्ण सहकार्याचा’अहवाल. शिवसेना पक्षांतर्गत सूत्रांनी सांगितले की, मागील तीन प्रमुख निवडणुकांमध्ये मित्रपक्ष (मुख्यत: भाजप) यांनी विविध ठिकाणी अपेक्षित सहकार्य दिले नाही. त्यामुळे शिवसेना (शिंदे गट)चे अनेक उमेदवार पराभूत झाले. या सर्व ठिकाणी निवडणुकीतील अपयशाचे कारणे, मतदारसंघनिहाय विश्लेषण आणि मित्रपक्षाच्या भूमिकेचा सविस्तर अहवाल पक्षांतर्गत तयार करण्यात आला आहे. या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, काही ठिकाणी भाजप उमेदवाराने शिवसेना उमेदवाराला पाठिंबा देण्याऐवजी स्वतंत्र उमेदवार उभा करून किंवा अप्रत्यक्षपणे विरोध केल्यामुळे पक्षाचे उमेदवार पराभूत झाले. विशेषत: मुंबई, ठाणे, पालघर, नाशिक आणि विदर्भातील काही मतदारसंघांमध्ये हे प्रमाण अधिक होते. पक्षाच्या आंतरिक चाचणीत या अहवालाला कठोर स्वरूप दिले गेले आहे. शिवसेना (शिंदे गट)चे खासदार, आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष यांना या बैठकीतून काही गोष्टींबाबत स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.(Captain-Mahayuti-Government)
राज्यात धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या मंजूरीनंतर सर्वसामान्य जनतेकडून त्याबाबत फारसा सकारात्मक प्रतिसाद आल्याचे दिसले नाही याशिवाय शिवसेना शिंदे गटाकडून भाजप विरोधात कुरबुरी सुरू असल्याच्या पार्श्वभुमीवर अचानक नाशिक येथील वावी सिन्नर येथील भोंदू बाबा कँप्टन खरातचे तथाकथित हायप्रोफाईल प्रकरण गाजण्यास सुरूवात झाली, त्यात आधी सुषमा अंधारे आणि मग नेहमीचे यशस्वी कलाकार दमानिया कुंभार तृप्ती देसाई वगैरे यांच्याकडून आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येवू लागले, त्यामुळे सत्ताधा-यांच्या साठमारीच्या खेळात लक्ष वळविण्याच्या आणि एकमेकांची जिरविण्याच्या ओघात एक नवीच कहाणी, नवे नरेटिव असा हा खेळ सुरू असल्याचे जाणकाराचे मत आहे.
लाडक्या बहिणीच्या रक्षणासाठी सरकार काय करणार?
मात्र या खेळात एक नवे तथ्य अनायासे समोर आले आहे. लाडक्या बहिणीचा प्रचार करत योजना तयार करून महिलांचा सन्मान करणाऱ्या राष्ट्रवादी पक्षाच्या महिला अध्यक्ष आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर(Rupali Chakankar) यांनी महिलांचा उध्दार करायचा सोडून लिंगपिसाट भोंदूबाबाच्या सेवेत स्वत: तत्पर राहून अनेक उच्चभ्रू नेत्यांना त्यांच्याशी संबंधीत महिलांना या कारस्थानात सहभागी करून घेतल्याची माहिती आता समोर येत आहे. म्हणजे सध्याच्या महायुतीच्या सरकारचा वरुन किर्तन आतून तमाशा समाजाच्या समोर आल्याने आता लाडक्या बहिणीच्या रक्षणासाठी सरकार काय करणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
