मंकी बात…

सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक तयारीचे वेध?

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेट(Hyderabad-Gazette) लागू करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) काढल्यानंतर आता प्रचंड आक्रमक झालेल्या ओबीसी(OBC) समाजाच्या अनेक संघटनांची १३ सप्टेंबरला नागपुरात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत आधी नागपूरात आणि  दसऱ्यानंतर मुंबईत भव्य मोर्चा काढून मराठ्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक तयारीचे वेध लागले आहेत.

ऐन गणेशोत्सवामध्ये पाच दिवस मनोज जरांगे पाटील(Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने घाईने राज्यात ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण नको यासाठी नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाचे उपोषण आणि आता बैठक पार पडली, या बैठकीला विरोधीपक्षातील ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांची देखील उपस्थिती होती. ते म्हणाले की, या जीआरने मागास लोकांच्या अधिकारांवर कितीही धक्का लागणार नाही म्हटले तरी, धक्का बसला आहे.   त्यामुळे ओबीसींचे नुकसान झाले  १० ऑक्टोबर रोजी ओबीसींचा प्रचंड मोठा महामोर्चा नागपुरात आयोजित करण्याचे या बैठकीत ठरले आहे,  नागपूरच्या यशवंत स्टेडियममधून हा मोर्चा निघेल आणि संविधान चौकामध्ये या मोर्चाची सांगता होईल अशी माहिती यावेळी विजय वडेट्टीवार(vijay wadettiwar) यांनी दिली आहे. दरम्यान सोमवारी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार आहोत, इतर खंडपीठांमध्येही त्या -त्या ठिकाणचे कार्यकर्ते याचिका दाखल करतील, अशी माहिती यावेळी वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. ते म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला बोलवावं आणि चर्चा करावी, मात्र जो कोणी या जीआरचं समर्थन करत असेल, तो ओबीसींच्या लढ्याशी प्रामाणिक नाही असंच आमचं म्हणणं आहे, असंही यावेळी ते म्हणाले. या मोर्चात पक्षाच्या भूमिका बाजूला ठेवून जो जो या आंदोलनात येईल तो या मोर्चात सहभागी होऊ शकतो.  या जीआर विरोधात ज्याला ज्याला राग आहे, रोष आहे त्याने या मोर्चात यावं असे आमचं आवाहन आहे, असंही यावेळी वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.

ओबीसीमध्ये ‘प्रस्थापित आणि विस्थापीत’ असा नवा संघर्ष?

त्याच वेळी राज्य सरकारकडून घाईने स्थापन करण्यात आलेल्या ओबीसी मंत्र्यांच्या उपसमितीची पहिली बैठक मुंबईत पार पडली. त्यात ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांच्याकडून सरकारच्या जीआर(GR) बाबत आक्षेप घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. ओबीसी मंत्र्याच्या या बैठकीनंतर उपसमितीचे प्रमुख बावनकुळे यांच्याकडून सारवासारव करण्यात आली. मात्र ज्या तत्परतेने जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांच्याकडून हा जीआर काढण्याची घाई करण्यात आली त्यावर या मंत्र्यानी नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येत आहे. एवंच ‘सरकार विरुध्द सरकार’ असा हा मामला झाला की नाही? कारण सध्या विरोधीपक्षांची उणीव देखील या सरकारलाच भरून काढायची आहे ना राव?! त्यामुळे नव्याने ओबीसी होवू घातलेले आणि आधीपासून ओबीसीमध्ये असलेले असे ‘प्रस्थापित आणि विस्थापीत’ असा नवा संघर्ष राज्यात उभा राहण्याची शक्यता आहे? त्याला येत्या काही महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांच्या मतांच्या राजकारणाची पार्श्वभुमी असल्याने आता सरकारमधल्या मंत्र्यांकडून अस्मितेच्या घोषणा देत मतांच्या टक्केवारीच्या राजकारणाचा हिशेब करत संघर्ष पेटवला जाणार आहे. असे राजकीय विश्लेषक मानतात.

भाजपच्या शत-प्रतिशत राजकारणाचा धसका?

दुसरीकडे महायुतीच्या घटकपक्षांमध्ये २०२९च्या भविष्यातील राजकारणाचा वेध घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकीत जास्तीत जास्त विधानसभा मतदारसंघातील स्थानिक राजकारणावर पकड मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यात मुंबई महापालिकेसह ठाणे, पुणे, नागपूर, संभाजीनगर या महत्वाच्या शहरांप्रमाणेच नाशिक, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली, नवीमुंबई, मिरा भाईंदर, वस्ई विरार, मिरज सांगली, कुपवाड, अहिल्यानगर अश्या अन्य शहरात देखील टोकाचा संघर्ष पहायला मिळण्याची चिन्ह आहेत. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी आता सत्ताधारी तीन पक्ष सोबत असल्याचे चित्र असलेतरी भाजपच्या शत-प्रतिशत राजकारणाचा धसका घेतलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) आणि अजित पवार(Ajit Pawar) यांना मोठा धोबीपछाड देत भाजपकडून जास्तीत जास्त ठिकाणी ताकद वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अन्य पक्षातून इनकमिंगवर जोर देण्यात आला आहे. अशी सूत्रांची माहिती आहे. दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मुंबई महापालिकेची निवडणूक केंद्रस्थानी असणार आहे. ही महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजपा, शिवसेनेचे दोन्ही गट ताकदीने काम करत आहेत. मनसे, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेससह यांच्याकडूनही या निवडणूकीत जोरदार तयारी केली जात आहे. त्यातच काही दिवसांत ठाकरेंकडे असणारे काही माजी नगरसेवक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षात गेले होते. आता हेच नगरसेवक पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंकडे परतणार असल्याची कुजबूज सुरू झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेलेले १५ ते ३५ नगरसेवक पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यांच्याकडे परतण्याची शक्यता आहे. यात कोणकोणत्या माजी नगरसेवकांना ठाकरे स्विकारणार किंवा त्यांना  काहींना मनसेमधून सोबत घेणार याबाबत सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत मात्र माजी नगरसेवक उद्धव ठाकरेंना पुन्हा येऊन मिळण्याच्या या बातम्यांमध्ये मुंबईत ठाकरेंची ताकद चांगलीच वाढणार आहे.त्यातच उद्धव ठाकरे यांची मनसेशी युती करण्यासाठी बोलणी चालू असल्याने एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला मोठा धक्का बसू शकतो.

शिंदे यांच्या पक्षात गेलेल्या एकूण ४६ माजी नगरसेवकांचा विजय २०१७मध्ये मूळ शिवसेनेच्या तिकिटावर झाला होता. त्यातील १५ माजी नगरसेवकांना ठाकरेंकडे पुन्हा घेण्यासाठी ठाकरेंच्या पक्षाने भूमिका घेतली पाहिजे, असे त्यापक्षाच्या आमदार, खासदारांचे मत असल्याचे सांगण्यात येते अर्थात पक्षप्रमुख ठरवतील त्यानंतर नेमका काय निर्णय घेतला जाणार आहे, त्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

मुंबईसह ठाणे, नाशिक, पुणे, संभाजीनगर अश्या महत्वाच्या काही शहरात ठाकरे ब्रँण्डची शक्ती दाखविण्याचा फॉर्मुला ठरवला जात असल्याने महायुतीसाठी ती नवी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. मुंबईत तर मराठी विरुध्द हिंदीच्या मुद्द्यावर निवडणूकीचा माहोल तयार केला जात आहे. त्यातच भाजपने नुकतेच अमित साटम यांच्याकडे पक्षाचे अध्यक्षपद दिल्यानंतर त्यापक्षांत या पदावर इच्छुक असले्ल्या जुन्या जाणत्या सुमारे डझनभर दिग्गजांचा हिरमोड झाला आहे, त्यामुळे भाजपच्या तिकीटवाटपानंतर त्याचा परिणाम दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबईत देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांचे उजवे हात समजले जाणारे मोहित कंभोज यांच्याकडून अचानक राजकीय संन्यास घेण्याच्या बातमीनंतर तर ‘दया कुछ तो गडबड है’ असे मानले जात आहे. अर्थात विरोधकांकडून त्याचा राजकीय फायदा घेतला जाण्याची शक्यताही फारशी नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारण सध्या मुंबईत वेगळेच राजकीय वारे असल्याची चर्चा आहे!

कॉंग्रेस नेत्यांना जाग येण्यास सुरूवात?

त्यातच आता महाविकास आघाडीत फाटाफूट होण्याची शक्यता हेरून कॉंग्रेसच्या नेत्यांना जाग येण्यास सुरूवात झाली आहे. ‘बैल गेला झोपा केला’ या म्हणी प्रमाणे राज्यातील भारतीय जनता पक्ष युती सरकारने शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करण्याच्या नावाखाली आणलेल्या जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात विरोध पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेण्याचा विचार आता कॉंग्रेसकडून मांडला जात आहे. या अत्याचारी विधेयकाविरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) शिवसेना (उबाठा), माकपा, भाकपा, शेकाप यांच्यासह समविचारी पक्षाना सोबत घेवून आंदोलनाची हाक दिली असून बुधवार दिनांक १० सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व तालुका व जिल्हा स्तरावर हे आंदोलन करण्यात आले होते. जनसुरक्षा विधेयक हे हुकूमशाही पद्धतीचे असून सरकार विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी या विधेयकाचा एका अस्त्रासारखा वापर केला जाण्याची भिती आहे. नक्षलवादाच्या बिमोड करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे कठोर आहेत, त्यामुळे वेगळ्या कायद्याची गरज नाही पण सरकार अदानी सारख्या भांडवलदारांसाठी काम करत असून त्यांच्याविरोधात कोणीही आंदोलन करु नये, आवाज उठवू नये यासाठी हा कायदा वापरला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार कोणालाही अटक करण्याची, जेलमध्ये टाकण्याची तसेच संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. हा काळा कायदा हाणून पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांनी वज्रमूठ केली असून १० सप्टेंबर नंतर २ ऑक्टोबर रोजी राज्यात आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती प्रदेश काँग्रेस कमिटीने दिली आहे.

तर दुसरीकडे काँग्रेस पक्षासह विविध राजकीय पक्षांच्या नरीमन पाईंट भागात मंत्रालयासमोरच्या कार्यालयांचे मेट्रोच्या कामासाठी सरकारच्या विनंतीवरून तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले होते. मेट्रोचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच जागी काँग्रेस पक्षासह सर्व कार्यालये नव्याने बांधून देण्याचे आश्वासन मेट्रो कार्पोरेशनने दिले होते पण आता मात्र काँग्रेस पक्षाला अंधारात ठेवून मेट्रो कार्पोरेशने ही जागा परस्पर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला विकली आहे. मंत्रालयासमोर नरीमन पाईंट येथे काँग्रेस पक्षाचे गांधी भवन हे कार्यालय तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध पक्षांची कार्यालये अनेक वर्षांपासून होती. मुंबई मेट्रो टप्पा- ३ चे काम पूर्ण झाल्यानंतर फ्री प्रेस जर्नल मार्गावरील त्याच जागेत नव्याने कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करून राजकीय पक्षांना MMRDA  आणि MMRC यांनी कार्यालये देण्याची आवश्यक ती कार्यवाही करावी असा शासन आदेश २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी काढण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनीही मेट्रोच्या कामासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यालय हस्तांतरित करावे असे पत्र दिनांक २ डिसेंबर २०१६ रोजी काँग्रेस पक्षाला दिले होते. आता मात्र मेट्रो कार्पोरेशन व सरकारने त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासला आहे. काँग्रेस पक्षाशी कोणतीही चर्चा न करता ही जागा परस्पर रिझर्व्ह बँकेला ३४०० कोटी रुपयांना विकण्यात आली आहे. ५ सप्टेंबर रोजी या व्यवहाराचे रजिस्ट्रेशनही करण्यात आले आहे. त्यामुळेच  आता उशीराने जाग आलेल्या विरोधीपक्षांना जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सरकार जर राजकीय पक्षांची अशी फसवणूक करत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. नरीमन पाईंट येथील या जागेचे बाजारमूल्य ५२०० कोटी रुपये आहे पण ३४०० कोटी रुपयांचा व्यवहार करून १८०० कोटी रुपयांचे नुकसानही झाले आहे. हा व्यवहार अहंकारी, मनमानी तसेच गुन्हेगारी स्वरुपाचा असून तो तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी कॉग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

किशोर आपटे.

(लेखक व राजकीय विश्लेषक)