ई-गव्हर्नन्स सुशासनाचा मुख्यमंत्र्यांना ध्यास; महायुतीसह विरोधकांकडून मात्र आंदोलनाचा फास?
महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार सत्तेवर येवून दहा महिन्यांचा काळ लोटला आहे. येत्या नोव्हे,२५ मध्ये या सरकारची वर्षपूर्तीकडे वाटचाल सुरू आहे. त्याचवेळी या सरकारमध्ये राजकीय, आर्थिक स्थैर्य काही आले नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. तसेच राज्यातही त्यामुळे सामाजिक स्थैर्य नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. अश्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांनी मात्र आटापिटा करत पहिल्यापासून शिस्तबध्द शासन प्रशासन आणि सुशासनाव्दारे जनतेला देण्यात येणाऱ्या सेवा पारदर्शक, गतिशील असाव्यात यासाठी ई-गव्हर्नन्स सुधारणा मोहिमेचा ध्यास घेतला आहे.
शिंदे चे ‘अजूनही रुसून आहे सुरूच!.
दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांच्या गटातील सहकाऱ्यांच्या राजकीय अस्थैर्याची सातत्याने चर्चा होताना दिसत आहे. त्यामुळे शिंदे ‘अजूनही रुसून आहे. . .’ चा सूर आळवताना दिसत आहे. त्यांची ही नाराजी दूर करण्यासाठी मग त्यांच्या वारंवार दिल्ली आणि दरे अश्या चकरा मारणे सुरूच आहे! त्यावर आता म्हणे भाजपच्या वरिष्ठांनी दखल घेत शिंदे यांच्या गटाला केंद्रात किंवा राज्यात आणखी महत्वाची खाती, पदे देण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. याचे कारण शिंदे यांचे महत्व राज्यात फारसे नसले तरी केंद्रातील सत्तेमध्ये त्यांच्या सात खासदारांमुळे त्यांच्याकडून भाजप आणि मोदी सरकारला सातत्याने ‘हम ‘सात’- साथ है’ असे सातत्याने सांगितले जात आहे. मग त्याची भरपाई म्हणून भाजप हायकमांड त्यांना ‘खूस’ ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे म्हणे!
भाजप हायकमांड मुंबईत!
दरम्यान महायुती आणि एनडीए सरकारचे आधारस्तंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah)मुंबईत गणेशोत्सवा निमित्त दरवर्षी प्रमाणे दोन दिवसांसाठी मुक्कामी होते. यावेळी केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह मुंबईत शुक्रवारी रात्री पोहोचले. केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांचा २९ आणि ३० ऑगस्ट असा दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यात ते लालबागच्या राजा आणि विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास भेट देऊन गणेशाचे दर्शन घेत शनिवारी दुपारनंतर गुजरातला रवाना झाले. यावेळी शहा यांच्या सोबत भाजपचे प्रभारी विनोद तावडे मावळते मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार नूतन अध्यक्ष अमित साटम मुख्यमंत्री फडणवीस प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्याशिवाय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जातीने हजर होते. शहा यांनी यावेळी महायुतीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह अन्य नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. गुजरातला शहा रवाना झाले मात्र त्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे देखील दरे गावाला निघून गेले.
कुणबी जात प्रमाणपत्र सरसकट नाहीच?
महत्वाचे म्हणजे मुंबईत ऐन गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत भर टाकत मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील(Manoj Jarge Patil) यांचे भगवे वादळ दोन दिवस ठिय्या देवून बसले आहे. या आंदोलकांची महत्वाची मागणी कुणबी जात प्रमाणपत्र सरसकट मराठा समाजाला द्यावी आणि त्यांचा समावेश ओबीसी(OBC) प्रवर्गात करण्यात यावा अशी आहे. महायुती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच या आंदोलनाच्या ‘टारगेट’ वर असल्याचे सांगण्यात येत असून या आंदोलनाला मुख्यमंत्रीपदावर डोळा असलेल्या अनेक मराठा नेत्यांचा छुपा पाठिंबा आहे असे बोलले जात आहे. त्यात भाजपमधूनही काही मराठा नेत्याचा समावेश असल्याचे मानले जात आहे. त्याच वेळी शिंदे गटाच्या नेत्यांकडूनही या आंदोलनाला हवा देण्याची आणि ‘टायमिंग साधण्याची’ खेळी केली जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
भुजबळ, फडणवीस यांच्यावर पुन्हा आगपाखड?
जरांगे पाटील राष्ट्रवादीच्या छगन भुजबळ, यांच्यासह फडणवीस यांच्यावर नेहमीच आगपाखड करताना दिसत असतात. तर फडणवीस यांच्याकडून मग गुणरत्न सदावर्ते, हाके, लाड, चित्रा वाघ, दरेकर असे शिलेदार प्रतिवाद करताना दिसतात. दुसरीकडे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामागे शरद पवार(Sharad Pawar) यांची राजकीय व्यूहरचना असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे राष्ट्रवादी शप चे रोहित पवार, राजेश टोपे हे नेते यामध्ये सक्रीय असल्याचे सांगण्यात येते. दुसरीकडे शिंदे गटाचे मराठवाड्यातील नेते या आंदोलानात महत्वाची भुमिका बजावताना दिसत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यातच भाजप आणि फडणवीस यांच्यावतीने संकटमोचक म्हणून गिरिश महाजन, अतुल सावे इत्यादी नेते कार्यरत असल्याचे पहायला मिळत आहे. मात्र या आंदोलनाचा राजकीय पट राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी बाजूच्या मराठा नेत्यांच्या सहमतीने मांडला जात असल्याचे आणि त्यांचे लक्ष्य मुख्यमंत्री फडणवीसच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भाजप हायकमांड अमित शहा यांचे मुंबईत येण्याचे टायमिंग देखील त्यामुळंच चर्चेचा विषय ठरले आहे.
मुख्यमंत्र्याविरोधात भाजपसह सर्वपक्षीय मराठा नेत्यांचे राजकारण?
मुंबईत येवून जरांगे यांनी आंदोलन करु नये त्यांना परवानगी मिळू नये म्हणून न्यायालयात देखील गुणरत्न सदावर्तें मार्फत प्रयत्न करण्यात आल्यानंतरही या आंदोलनाला मुंबईत येण्याची परवानगी फडणवीस यांच्या गृहखात्याला द्यावी लागली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही परवानगी वाढवून देणे , प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड आणि चित्रा वाघ सारख्या “राजकीय मर्यादा” असलेल्या नेत्यांवर विसंबून राहणे.राधाकृष्ण विखे पाटील यांना उपसमितिचे प्रमुख नेमणे, जे स्वतः मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार होते.विखे पाटील यांनी मी जरांगे यांच्या मध्यस्थाशी चर्चा केली मात्र त्यांचा संदेश जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचला नसल्याचे सांगण्यात येते. गंमत म्हणजे विखे यांच्या सारखा ज्येष्ठ नेता आणि मंत्री थेट जरांगे यांच्याशी का बोलला नाही? त्यांनी हे जाणीवपूर्वक तर असे केले नाही ना? असे बोलले जात आहे. यापूर्वी ज्या एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) यांनी जरांगे यांना माघार घ्यायला लावली होती ते देखील यावेळी गावी जाऊन बसले, मागच्या वेळी नवी मुंबईत मोर्चा अडवला होता, आणि शिंदे भेटायला गेले होते. मात्र केवळ अमित शहा यांच्या दौऱ्यासाठी शिंदे मुंबईत आले आणि आंदोलनाची फारशी दखल न घेताच परत दरेला परतले त्यामुळे फडणवीस यांना यावेळी मराठा नेत्यांनी एकाकी सोडल्याची चर्चा केली जात आहे. तर जरांगे शिंदे यांचे ऐकत असतील तर, आंदोलन संपवण्याचे श्रेय एकनाथ शिंदे यांना मिळू नये असा प्रयत्न फडणवीस यांच्याकडून केला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. थोडक्यात ब्राम्हण मुख्यमंत्री अडचणीत यावा यासाठी भाजपसह सर्वच पक्षातील मराठा नेत्यांचे हे सुप्त राजकारण तर नाही ना? अशी राजकीय कुजबुज आहे. याचे कारण मराठा आंदोलनापासून सरकार दूर राहिले असून शिंदे समितीचे न्या शिंदे चर्चा करताना दिसत आहेत. तर अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांनी या आंदोलनापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे… हे लक्षात घ्यायला हवे.
जरांगे यांना यावेळी जास्तीचे महत्व न देण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. असेही यामागे म्हटले जाते. आंदोलन फारकाळ होवू नये, यासाठी मुंबईत ऐन गणेशोत्सवात खानपान सेवा सार्वजनिक पाणपोई स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा आरोपही केला जात आहे. वास्तविक शिंदे आणि फडणवीस या दोन्ही सरकारांनी मराठा समाजासाठी अनेक सकारात्मक पावले उचलली आहेत. मात्र यावेळी सरकारकडून आंदोलन शमविण्यासाठी थेट प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान न्यायमूर्ती शिंदे समितीने आझाद मैदानात सरकारच्या वतीने जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. मात्र सरकार शिंदे समितीला विनाकारण पुढे करत आहेत; हैदराबाद, सातारा गॅझेटिअरला एक मिनिट वेळ देणार नाही; असा मनोज जरांगेंचा ठाम निर्धार असल्याचे पहायला मिळाले आहे. दुसरीकडे..मनोज जरांगेंचं आझाद मैदानावर उपोषण सुरु असतानाच ओबीसींनी शड्डू ठोकत नागपुरात शनिवारपासून साखळी उपोषण सुरू करण्यात केले आहे.
वंशावळ समितीला ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ!
मराठा आरक्षणासाठी(Maratha reservation) मराठा समाजाचं मुंबईत आंदोलन सुरू आहे, या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील अध्यक्ष असलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली, या बैठकीमध्ये मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे . याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता.या सर्व पार्श्वभूमीवर तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. सदर समितीस २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे आता मराठा बांधवांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसरीकडे मराठा बांधवांचं मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन सुरूच आहे, आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका यावेळी आंदोलकांनी घेतली आहे.
किशोर आपटे
(लेखक व राजकीय विश्लेषक)
